संसद र अदालतबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसललाई चुनौती दिँदै आज सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएसँगै संसद र अदालतबीच टसल सुरु भएको हो ।
गत साता मात्रै सर्वोच्च अदालतले वातावरण विनाश हुने कारण देखाउँदै निजगढ विमानस्थल कार्यान्वयन नगर्न तथा वैकल्पिक ठाउँ खोज्ने फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसलाउपर आपत्ति जनाउँदै सत्तारुढ दलका नेता माधवकुमार नेपाल, एमालेका सांसद भीम रावल लगायतले संसदमै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । कतिपय सांसदले सर्वोच्चको फैसलालाई ‘अनावश्यक हस्तक्षेप’का रुपमा टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
समितिकी अध्यक्ष पवित्रा निरौला खरेलको अध्यक्षतमा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विमानस्थलको काम अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिमा नेपाल र रावल पनि सदस्य छन् ।
“राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासको दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।” बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै निरौलाले भनिन् ।
समितिले लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिने संसदीय समितिको यो निर्णयलाई कतिपय विश्लेषकहरुले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।
