सङ्घीय संसद्का कर्मचारीहरूले लिखित सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत कर्मचारीको माग पूरा गर्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन, न्याय मन्त्री पदम गिरी, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल र सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुन मन्त्री गिरीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । जसमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव सदस्य रहेका छन् । सरकारले कर्मचारीका लागि माग संशोधनका लागि सहजीकरण समिति बनाउँदैमा आन्दोलन नरोकिने सङ्घीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।
कर्मचारीहरूले उठाएको अतिरिक्त समयमा काम गरेको अतिरिक्त भत्ता, घरभाडा वापतको भत्ता बृद्धि लगायतका ११ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
