भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तर्फबाट मोती लाल लामाद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको निर्देशन अनुसार महानगरले सुरुमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलनका लागि निर्देशन दिए पनि भोलिपल्टै सो निर्देशन बदर गर्दै सबै वडाहरुलाई निवेदन संकलन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। यही कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै लामा सर्वोच्च पुगेका हुन्।
अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले असार १७ गते महानगरसहित सरोकारवाला निकायलाई “कारण देखाउ” आदेश जारी गरेको हो।
