काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले संविधान संशोधनका नाममा लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिए विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद राईले प्रदेश खारेजी विषयलाई लिएर संविधानका मूलभूत व्यवस्थामाथि छेडछाड गर्न खोज्नु उचित नहुने बताएका हुन् ।
संविधानमा सुनिश्चित गरिएको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताउँदै उनले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायका अधिकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘आदिवासी जनजाति दलित मधिसे मुस्लिम थारु जस्ता पछाडि पारेको समुदाय माथि उठाउने विद्यार्थी मजदुरको पक्षमा २०७२ मा जारी भएको संविधान कहाँ कहाँ अधिकार कुण्ठित गरेको छ । त्यो उनीहरूको अधिकार पुर्न विचार गरेर संविधान संशोधन गरियोस्,’ उनले भने ।
उनले संविधान संशोधनको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि छेडखानी गरियो भने विरोध हुने समेत बताए ।
