बीबीसी । अमेरिकाले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्न प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै करिब ६० प्रमुख व्यापार साझेदारमाथि नयाँ भन्सार शुल्क लागू गरेको छ।
शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बेलायत, चीन, युरोपेली संघ (ईयू), क्यानडा, जापान र भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ। यसअघि अस्थायी रूपमा लागू गरिएको १० प्रतिशत आयात शुल्कको अवधि सकिएसँगै नयाँ दर कार्यान्वयनमा आएको हो।
यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा फर्किएपछि चर्किएको विश्वव्यापी व्यापार तनावको पछिल्लो कदमका रूपमा आएको हो। यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गरेर लगाइएका धेरै कर गैरकानुनी ठहर गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कानुनी आधारमार्फत व्यापार नीति अघि बढाएको हो।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रियरले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनमा नयाँ शुल्क लागू गरिएको जानकारी दिँदै यसले मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा अनुचित व्यापार अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने बताएका छन्।
यूएसटीआरका अनुसार नयाँ ट्यारिफ अमेरिकाका शीर्ष ६० व्यापार साझेदारमा लागू हुनेछ, जसले अमेरिकाको कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। अमेरिकाले ती देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धलाई अन्य मुलुकसँग हुने पारस्परिक व्यापार सम्झौताको प्रमुख सर्त बनाएको जनाएको छ। हालसम्म १० व्यापार साझेदारले यस्तो प्रतिबन्ध लागू गर्न सहमति जनाइसकेका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने देशलाई १० प्रतिशत ट्यारिफ लाग्नेछ भने त्यस्तो प्रतिबद्धता नगर्ने देशले १२.५ प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ।
व्यापार नीति विज्ञहरूले नयाँ शुल्कले ट्रम्प प्रशासन आफ्नो ट्यारिफ रणनीतिमा अझ आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको संकेत दिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले व्यवसाय र उपभोक्ताको लागत बढाउन सक्नेछ भने प्रभावित मुलुकहरूले अमेरिकामाथिको व्यापारिक निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक बजार र साझेदार खोज्ने प्रयास तीव्र पार्न सक्छन्।
