काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र कार्य क्षेत्र भएर दर्ता भएका १ हजार ९१२ वटा सहकारी संस्थामध्ये गतवर्ष ६६७ वटा मात्र नवीकरण भएका छन् । यो आधाभन्दा बढी सहकारीहरू संस्थागत नियमन र सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको वा निष्क्रिय रहेको सङ्केत हो । विभागीय प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले ६६७ वटा मात्र नवीकरण भएका जानकारी दिए ।
काफ्लले भने, ‘सहकारीको नियमनसँगै १०३ वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ७१२ जना ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न सहजीकरण गर्यौँ । यस क्रममा यथार्थ विवरण लिएर ऋणीलाई एसएमएस र पत्राचार गरेका हौँ । । बचतकर्ताको बचत फिर्तासँगै सहकारी संस्थालाई नियमित सञ्चालन गर्ने वातावरणका लागि काम गरेका छौँ ।’
उनले सहकारी संस्था र बचतकर्ताबीच भएको असमझदारी घटाउन ५८ वटा सहकारीका दुवै पक्ष बोलाएर मेलमिलाप गराएको बताए ।महानगरपालिकाभित्रका सहकारीहरुमा बचत जम्मा गर्ने १० हजार २३४ जना बचतकर्ताले आफ्नो ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार ८२६ रुपियाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । यो तथ्याङ्कले काठमाडौँका सहकारीहरूमा ठूलो मात्रामा तरलता अभाव र सञ्चालकहरूको बदमासी देखाउँछ ।
बचतकर्ताको अर्बौँ रकम जोखिममा परेपछि महानगरपालिकाले प्रशासनिक कारबाही र कानुनी प्रक्रियालाई कडाइ गरेको छ । यस अन्तर्गत ९१५ वटा सहकारीलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलाई पत्राचार गरेको छ । १८७ वटा सहकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरी पठाएको छ ।
४० वटा संस्थाको सघन अनुगमन र १६३ वटा संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण निरीक्षण जाँच सूची मार्फत सुक्ष्म अनुगमन गरिएको छ । यस क्रममा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखा परीक्षण नगर्ने र नातेदारमा लगानी गर्ने जस्ता कैफियत भेटिएका संस्थाहरूलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
काठमाडौँमा गैरनेपाली नागरिकलाई सहकारीको सदस्य बनाएर बचत जम्मा गर्ने सहकारी भेटिए । यसपछि महानगरपालिकाको सहकारी विभागले, २०८२ फागुन २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, गैरनेपाली नागरिकसँग कारोबार नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
यस्ता बचतकर्ता परिवारबाट ४४ करोड रुपियाँ भन्दा धेरै बचत संकलन गरिएको विभागको अनुमान छ । व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा ६ करोड रुपियाँसम्म जम्मा गरेको पाइएको छ । सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभागले सहकारी संस्थामाथिको नियमनसँगै ऋणीहरुलाई ऋण बुझाउन एसएमएस र पत्राचारमार्फत सहजीकरण गर्न थालेपछि यो विवरण प्राप्त भएको हो ।
सहकारीहरूको वित्तीय सुशासन कायम गराउन ७० वटा संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरिएको छ । अहिलेसम्म १ करोड ४३ लाख १२ हजार ६६९ रुपियाँ सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा भएको छ । ढिलो नवीकरण गर्ने संस्थाहरूबाट ९ लाख ७७ हजार ४२० रुपैयाँ विलम्ब शुल्क समेत सङ्कलन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरुको केवल नियमन मात्र नगरी समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न प्रहरी प्रशासन र कानुनी सल्लाहकारहरूसँगको समन्वयमा सक्रियता बढाएको छ ।
