काठमाडौँ । सरकार र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागका विषयमा सहमति भएको छ। सहमतिसँगै संघले सञ्चालन गर्दै आएका सबै दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा समेत गरेको थियो।
यस विषयमा सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार र पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो।
छलफलमा संघका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको र ती मागहरू वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समावेश भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने गरी ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, व्यवसायीले थप प्रमाण तथा कागजातसहित आफ्ना विषय वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गरेमा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभागबाट समाधान हुन नसकेमा विधिसम्मत रूपमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
छलफलपछि संघले आजैदेखि यस विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।
