काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भोटेकोसी बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएको छ । तर, सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र निर्णय क्षमतामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिष्ठान प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापन र पुनःस्थापनासम्बन्धी १९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको अवस्था गम्भीर हुँदाहुँदै तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा प्रविधिको सहयोग लिनुपर्नेमा सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप लगाएको छ।
जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक तथा निर्माण कम्पनीलाई समेत समयमै उद्धारमा परिचालन गर्न नदिएको भन्दै कांग्रेसले सरकारी व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । ‘सुरुङ उद्धारमा सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यता गम्भीर’ भन्दै कांग्रेसले सुरुङभित्र फसेकाहरूको अविलम्ब उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य प्रशासनिक निकायको भूमिकाको भने बैठकले प्रशंसा गरेको छ । यसैगरी, कांग्रेसले सरकारको राहत कोषमा पार्टीका तर्फबाट एक करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’लाई ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’मा रूपान्तरण गर्दै स्थानीय तहलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
