काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको बलिदानको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै आङ्देम्बेले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। उनले कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीप्रति पनि सम्मान व्यक्त गरेका छन्।
उनले जेनजी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको माग केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित नरहेको बताएका छन्। युवाहरूले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेको उनको भनाइ छ।आङ्देम्बेले भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने प्रयास, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा भदौ २४ गते विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनमा केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाट हस्तक्षेप भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले आयोगको प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनभन्दा विश्वसनीय रहेको दाबी गरेका छन्।उनले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा आन्दोलनका नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई जेनजीले खोजेको परिवर्तन आएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्। सरकारको कार्यशैली जेन–जीले परिकल्पना गरेको देश निर्माणतर्फ उन्मुख छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता, युवाका लागि रोजगारी, विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम तथा सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
