काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्यु योर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त सहयोग परिचालन हुनुपर्ने बताए ।
मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार हालैको बाढीबाट नेपालले व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिए ।उनले जलविद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको र दशकौँको प्रयासबाट हासिल भएका विकासका उपलब्धि पछाडि धकेलिएका, प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार जलवायुजन्य विपत्बाट नेपालले पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको जानकारी दिए ।
उनले जलवायुजन्य विपत् नेपालका लागि केवल मानवीय आपत्काल नभई विकास आपत्काल, न्यायको संकट तथा समुदाय र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताए ।भोटेकोसी बाढी स्थानीय घटना मात्र नभएको बताउँदै उनले विश्वका जलवायु जोखिममा रहेका अन्य मुलुकका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विपत् आएपछि मात्र सहयोग गर्ने पद्धतिभन्दा विपत् आउनुअघि नै समुदायसम्म पुग्नेगरी पर्याप्त, अग्रिम र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।उनले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नेपालजस्ता मुलुकका लागि अनुकूलन कुनै विकल्प नभई जीवनरक्षाको आधार भएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीमा सबैको पहुँच, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीअनुकूल भरपर्दो प्रविधि, जलवायु सूचना सेवा तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
