काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत उनले प्रहरीजस्तो संवेदनशील र व्यावसायिक संस्थाको सर्वोच्च नेतृत्वलाई ठोस कारण, प्रमाण र पारदर्शी प्रक्रियाबिना परिवर्तन गर्नुले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी हुन् ।
राज्यका संस्थाहरू व्यक्तिगत इच्छा, राजनीतिक सनक वा दलगत निर्देशनका आधारमा नभई विधि, प्रक्रिया, योग्यता र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले युवालाई रोजगारी, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व फेरबदलमा ध्यान केन्द्रित गरेको उनले टिप्पणी गरेकी छन् ।
प्रहरी नेतृत्वमाथि कुनै गम्भीर आरोप वा कानुनी कारबाहीको आधार भए सार्वजनिक गरेर विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
राजनीतिक इच्छा वा दलगत निर्देशनका आधारमा संस्थागत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता, प्रशासनिक स्थायित्व र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रहार गर्ने उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
‘सरकार परिवर्तन भयो, अनुहार परिवर्तन भए, नारा परिवर्तन भए; तर के राज्य सञ्चालनको चरित्र र प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भयो त ?’ उनले प्रश्न गरेकी छन् ।देशलाई क्षणिक आवेगभन्दा नीतिगत स्थिरता, निर्णयमा परिपक्वता र राज्यका संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यावसायिक स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रश्न गरेकी छन्, ‘सरकार फेरिएको अनुभूति मात्र भइरहेको छ कि शासन सञ्चालनको शैली पनि फेरिएको छ ? के साँच्चै नेपाल पहिलेभन्दा राम्रो हुँदैछ ?’
