केही दिनअघि सरकारले जारी गरेकोे ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ प्रति सरोकारवालाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । अनलाइन टिभी पत्रकार संघसँगको सहकार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ, डिजिटल तथा अनलाइन विभागले आयोजना गरेको प्रसारण नियमावली माथिको समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीहरूले इन्टरनेटलाई सरकारले गलत तरिकाले बुझेको, असम्भव र अव्यवहारिक काममा हात हालेको र सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत नगरेकाले सच्च्याउन माग गरे ।
इन्टरनेटमा सरकारको नियन्त्रण असम्भव रहेको र यो सरकारको सम्पत्ति पनि नभएकोले इन्टरनेटमा लाइसेन्स दिन र माग्न सरकारले नमिल्ने विज्ञहरूको भनाई थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकारले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुलाई पूर्णत बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । संसोधित प्रसारण नियमावलीको ड्राफ्ट कसले ग¥यो होला भन्दै उनले यसबाट वाक् स्वतन्त्रता हनन हुने बताए ।
पत्रकार महासंघको डिजिटल मिडिया तथा अनलाईन विभागका प्रमुख रमेश खतिवडाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी सरकारले गरेको नियमावली संसोधन आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नियमावलीलाई कानुनी दस्तावेज मान्न सकिने आधार नै नभएको धारणा राखे । प्रेस काउन्सिललाई पत्तो समेत नदिइकन नियमावली संसोधन हुँदा आफू आश्चर्यमा परेको उनको भनाई थियो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गरेको र इन्टरनेटको मर्म, चरित्र र क्षमतालाई बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देलले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको कुरा सुन्दा नियमावलीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने देखिएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले नियमावलीमा रहेको इन्टरनेट टिभीका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था अवैज्ञानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने र अनलाइन टिभीको परिभाषा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आजको प्रेस डटकमका सम्पादक रोहित भण्डारीले संसोधित नियमावलीबारे सरकारी पक्ष नै अस्पष्ट रहेको आरोप लगाए । सुचना विभागका महानिर्देशक र सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाईमा नै एकरुपता नदेखिएको भन्दै उनले युटयुब, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई पनि अनलाईन टिभीका रुपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालको स्वागत र महासंघको अनलाइन विभागका संयोजक रमेश खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा रातोपाटी डटकमका सम्पादक अरुण बराल, अनलाइन पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी, मिडिया एक्सन नेपालका लक्ष्मणदत्त पन्त, युनिमी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द धिताल, इन्टरनेट फाउन्डेसनका अध्यक्ष बिक्रम श्रेष्ठ, अधिवक्ता भरत पोखरेल लगायतका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नियमावली सच्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
सरोकारवालाहरुको भनाई सुनिसकेपछि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सरकारले ल्याएको संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८ का केही प्रावधानबारे गलत बुझाइ देखिएकाले निर्देशिका मार्फत स्पष्ट पार्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए ।
