सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय भएपछि धेरै मुद्दामा पुनस् सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ। काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा पनि अब सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ।
नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउने दिन तोकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरुको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकले निसु तोकिएका र हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दाको पनि गोलाप्रथाबाटै पेसी तोक्ने निर्णय गरेपछि नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा पुनस् सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको हो।
बिहीबार बसेको फुल कोर्टले गरेको निर्णयानुसार अब मंसिर १५ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू हुनेछ। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी हुन नपाउने निर्णय पनि फुल कोर्टले गरेको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान गरी पूरक मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
