सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौं संसोधन गर्दै युट्युब च्यानल सहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो विषय अहिले निकै चर्चामा छ ।
युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न चाहनेले सरकारलाई ५ लाख रुपैंयाँ तिरेर इजाजतपत्र लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाका पक्ष र विपक्षमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरु विभक्त भएका छन् । यसका विपक्षमा भन्दा पनि शुरुवाती चरणमा मान्छेहरु सरकारी निर्णयको पक्षमा धेरै खुलेका छन् ।
युट्युबेहरु अब चाहिँ तह लाग्ने भए भनेर फेसबुक र टुइटरमा लेख्नेको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै छ । कतिपयले त ५ लाखमात्रै थोरै भयो यीनिहरुलाई तह लाउँन १० लाख तोकिनुपथ्र्यो पनि भनेका छन् । यसको अर्थ युट्युबमा अप्लोड भएका सामग्रीबाट मान्छेहरु वाक्क दिक्क छन् ।
युट्युबमा ज्यादती भएकै हो । पल समिक्षा प्रकरणमा होस् या रवी लामिछाने र अन्य प्रकरणहरुमा । तर, युट्युबको विकृति रोक्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय ५ लाखे आइडिया नै हो त ? यो यतिबेलाको गम्भिर प्रश्न हो ।
युट्युबलाई अनलाइन टिभीको दर्जा दिनेगरी सरकारले ५ लाख रुपैंयाँ इजाजत शुल्क तोकेको छ । तर, यसले भोलिका दिनमा सोसियल मिडियामाथि सर्वसाधारणको पहुँच नै कठिन हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जाइदिएको छ । अहिलेको संसोधित नियमावलीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । र, त्यस्तो अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैंयाँ तिरेर इजाजतपत्र लिनुपर्ने भनिएको छ ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँले श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्नुभयो भने त्यो अनलाइन टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको मानिन्छ । सरकारले इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने युट्यबु लगायतका त्यस्तै प्रकृतिका प्लेटफर्मलाई अनलाईन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेपछि अब भोलिका दिनमा व्यापक समस्या निम्तने खतरा छ । जस्तो तपाइँलाई कुनै विषयमा बोल्न मन लाग्यो, तपाईँले आफूसँग भएको फेसबुक या युट्युबजस्ता माध्यमबाट बोलेर त्यो भिडियो बाहिर ल्याउन चाहनुभयो भने अहिले जस्तो सजिलो हुने छैन । कि त तपाइँले ५ लाख रुपैंयाँ तिरेर इजाजतपत्र लिनुप¥यो अन्यथा प्रचलित कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा तपाइँ कारबाही भोग्न तयार हुनुप¥यो । तपाईँ जसरी फेसबुक,युट्युब लगायतमा लाइभ गर्नुहुन्छ या कुनै भिडियो सामग्री अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बिना इजाजत ती केही गर्न पाउनुहुन्नँ । अहिले तत्कालै तपाइँलाई सरकारले पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाउला तर, अप्ठयारो पार्ने ढोका भने उसले खोलिसकेको छ ।
श्रव्यदृश्य सामग्री इन्टरनेटका माध्यमबाट प्रसारण गर्दा त्यो अनलाईन टेलिभिजनका माध्यमबाट प्रसारण भएको मानिने र अनलाईन टेलिभिजनका लागि ५ लाख रुपैंयाँ इजाजतपत्र शुल्क लिने प्रावधानले सोसियल मिडिया सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा हुने देखिन्छ । अहिले जो कोहीले आफ्ना प्रतिभा जसरी सोसियल मिडियामार्फत प्रस्तुत गरेका छन् भोलिका दिनमा ५ लाख रुपैंयाँ तिर्न नसक्नेहरुका हकमा बन्देज लाग्छ । चाहे त्यो युट्युबमा होस् या फेसबुकमा । टिकटकमा होस् या इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालन गरिने अन्य कुनै प्लेटफर्मममा । किनकि इन्टरनेटको माध्यमबाट श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्दा त्यसलाई अनलाईन टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रसारण भएको मानिन्छ । र, अनलाईन टेलिभिजनका लागि ५ लाख रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ ।
कतिपयलाई सरकारले अहिले फुराएको ५ लाखे आइडिया केही युट्युबरहरुका ज्यादती रोक्न राम्रै हो जस्तो लागेपनि त्यो घातक छ । किनकी श्रीमान श्रीमतिको घर झगडा र अनेकन प्रकारका काण्डका पछि दगुर्ने युट्युबरहरुले ५ लाख सजिलै तिर्छन् । भ्युजका आधारमा हुने युट्युब रेभिन्यु सबैभन्दा धेरै कसैको छ भने उनीहरुकै छ । किनकी हाम्रो समाजमा धेरै हेरिने भिडियो भनेकै ती र त्यस्तै भिडियो हुन् । ५ लाख तिरेर वैधानिक तबरले ती र त्यस्ता भिडियो हाल्न पाइन्छ भने किन नहाल्ने ? यो सोच पक्कै उनीहरुमा आउनेछ । यो ५ लाखे आइडियाबाट साइड लाग्ने भनेका समाजलाई अहिले विकृतपूर्ण लागेका युट्युबरहरु होइनन् बरु राम्रा कन्टेन्ट क्रियटर चाहिँ साइड लाग्छन् । हाम्रो समाजमा राम्रा कन्टेन्ट क्रियटरका भिडियो त्यति धेरै बिक्दैनन् र भ्यूज जाँदैनन् । अनि ती राम्रा कन्टेन्ट क्रियटर जसलाई यो ५ लाखे सरकारी आइडिया सुनेपछि लाग्छ, बरु युट्युब चलाउनु भन्दा युट्युब नै बन्द गर्दिन्छु र विदेश लाग्छु ।
युट्युब एउटा सामाजिक सञ्जाल हो । यसलाई टेलिभिजनको मान्यता दिन खोज्नु नै सरकारको मुर्खता हो । टेलिभिजन, युट्युब, फेसबुक, टिकटक भनेका नितान्त फरक कुरा हुन् । यीनीहरु सबैको नियमन आवश्यक छ । तर, ५ लाखे आइडियाले नियमन होइन बन्देजको नियत बोकेको छ ।
केबुल या स्याटेलाइट टेलिभिजनको लाइसेन्स लिन १० लाख अनि युट्युब फेसबुकको लाइसेन्सका लागि ५ लाख । यो भनेको सोसियल मिडियामा बन्देज लगाउँने कामको शुरुवात हो । अहिले सोसियल मिडिया सर्वसाधारणको पहुँचमा छन् । तर, सरकारले ल्याएको नीतिसँगै अब यो विस्तारै सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर जानेछ । पैसा हुनेले बोल्न पाउनेछ, नहुनेको मुख टालिनेछ ।
त्यसोभए अहिले युट्युब, फेसबुक लगायतमा देखिएका विकृति रोक्ने उपाय के त ? यो प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको सजिलो उपाय छ, सरकारले नियमन गर्ने । हामीसँग यसअघि भएका कानुनहरु नै पर्याप्त छन् । धेरै टाढा जानै पर्दैन । अहिले चर्चामा रहेको पल शाह प्रकरणमा तनुहँ पुगेका युट्युबरहरुलाई नै लिऔं । उनीहरुले तनहुँमा त्यो दिनसम्म मनलाग्दी भिडियोहरु बनाए जुन दिनसम्म गृह मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको साइबर ब्युरोले चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ती निकालेन । जुन दिन विज्ञप्ती आयो त्यहीदिन युट्युबरहरुले तनहुँ पनि छाडे । १६ वटा युट्युब च्यानलका सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने भनेसँगै मनलाग्दी भिडियो बनाउँने युट्युबरहरु साइजमा आए ।
अनलाईनका माध्मबाट गरिने पत्रकारिताका लागि अनलाईन न्युज पोर्टल दर्ताको जुन प्रावधान छ त्यसैलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या धेरै समाधान हुन्छ । अनलाईन न्युज पोर्टलका रुपमा दर्ता भएर मर्यादित रुपमा श्रव्य दृश्य सामग्री पनि प्रसारण गर्ने धेरै न्युज पोर्टलहरु छन् । जसले पाठक र दर्शकको मन जितेका छन् ।
हामीसँग वैधानिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका मिडियाहरुको अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिल छ , त्यसले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने मिडयाका धेरै विकृति रोकिन्छ । विद्युतिय माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि साइबर ब्युरो छ , मिडिया बाहेक अन्यको हकमा त्यसबाट विकृति रोक्न सकिन्छ । तर, चर्को दर्ता शुल्क लिएर सोसियल मिडिया नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ पूर्णतः गलत छ ।
विकृति सोसियल मिडियामा मात्रै छैन । ठूला मिडियाको विकृति झनै भयंकर छ । प्रेस काउन्सिलको अनुगमन ठूला मिडियाका हकमा अत्यन्तै कमजोर छ । विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्दै स्वच्छ समाज निर्माणमा क्रियाशिल छौं भन्ने ठूला मिडियाहरु आफैं विकृतिको आहालमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । ठोक्ने भन्ने शैली ठूला मिडियामा व्याप्त छ । ठूला मिडियामा पत्रकारिता होइन डनकारिता र बार्गेनिङकारिता चर्को छ । विकृति न्युनिकरणका लागि होइन त्यही विकृतिमा टेकेर पैसा झार्ने र मिडिया चलाउने भन्ने मानसिकताले ठूला मिडियामा घर गरेको छ । त्यहीभएर हो प्रायजसो ठूला भनिएका टिभीमा विकृति र विसंगती नियन्त्रण गर्ने नामका कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् । जसको उद्देश्य भनेकै बार्गेनिङ हो । तपाईँले देख्नुभएको होला, कतिपय टिभीमा हप्तौंसम्म फलानाको यस्तो र त्यस्तो भनेर नेगेटिभ प्रोमो बजाइन्छ । र, त्यो प्रोमो बीचैमा हटाएर उसैको विज्ञापन बजाइन्छ । सोसियल मिडियाले विकृति फैलाए भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेका ठूला मिडियाका विकृतिबारे अर्को कुनै अंकमा विस्तृतमा चर्चा गरौंला । अहिलेलाई चाहिँ यत्ति ।
