राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद उडाइदिएका युवराज सफलले राहदानी विवादमा पनि रिट दायर गरेका हुन् । उनले दायर गरेको रिटका विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चले आज रिटको प्रारम्कि सुनुवाई गर्न लागेको हो । रविविरुद्धको रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेपछि युुवराज सफल महान्यायाधिवक्ता सहित सरकारी वकिलहरुलाई नै विपक्षी बनाई सर्वोच्च आइतबार सर्वोच्च पुगेका थिए । झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको थाहा हुँदाहुँदै दुराग्रहपूर्ण मनसाय राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको युवराज सफलको भनाई छ ।
लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने पौडेलको पहिलो माग छ । यस्तै रवि लामिछानले झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको कारण मुद्दा चलाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको दोस्रो माग छ ।
महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको तेस्रो माग छ ।
महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले गरेको हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च जानुपरेको पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।
शंकित व्यक्ति अनुसन्धानबाट दोषी देखिएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ताको चाहनाले मात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर मोहम्मद अफताफको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको नजिरलाई उनले रिटमा समावेश गरेका छन् ।
संविधानको धारा १५८ (२)ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रयोग गर्न नपाइने पौडेलको रिटमा उल्लेख छ ।
राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको पौडेलको रिटमा उल्लेख छ । पौडेलका रिटमा भनिएको छ ‘रवि लामिछानेले विदेशी नागरिक रहेको बेलामा आफू नेपाली नागरिक भएको झुटा विवरण पेश गरी प्राप्त गरेको स्थापित हुँदा हुँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु संविधानले महान्यायाधीवक्तालाई दिएको अधिकार दुरूपयोग गर्नु हो र राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न वा राजनैतिक स्वार्थलाई टेवा दिन संवैधानिक व्यवस्था दुरूपयोग गरिएको हो भने सो विषय गम्भीर बन्दछ ।’
यस्तै पौडेलले रिटमा रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताबीच कुनै प्रकारको कनेक्सन रहेको उल्लेख गर्दै रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेका थिए भन्ने खबर बाहिरिएको र सो कुरा बुझ्न सिसिटिभी हेरियोस् भन्ने माग समेत गरेका छन् ।
गत चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि युवराज सफलले सर्वोच्च जाने चेतावनी दिएका थिए । त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाएका थिए । संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिने दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो भने गृहले अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरीमा पठाएको थियो । झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाउनु नेपालको कानुनका नजरमा फौजदारी अपराध मानिने भएकाले उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने रविका विरोधीहरुको तर्क छ ।
यता सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएकै दिन उता चितवन २ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै रवि लामिछानेले यो देशका लागि आफू घाँडो भएको भए आफूलाई मारिदिन भनेका छन् । तर, उनको यो भनाईलाई कतिपयले ब्ल्याकमेलिङ भनेका छन् भने कतिपयले आफूलाई निरन्तर लखेटेपछिको आक्रोश भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले कस्तो प्रकारको फैसला गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, कानुनका जानकारहरु भने कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा निम्नानुसारको सजाय कानुनले तोकेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
