Logo
२०८१, ४ बैशाख मंगलवार
|  Tue Apr 16 2024

राजनीतिक दल, धार्मिक र सामाजिक समुदायले अतिवादलाई प्रश्रय नदिऔं : वर्षमान पुन


नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पछिल्लो समय धरानलगायत क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गरी विकसित घटानक्रमबारे सबै पक्ष समयमै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार विशेष समय लिएर बोल्दै पुनले सरकार, राजनीतिक दल तथा धार्मिक जातीय समुदाय सबै मिलेर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे । पुनले सरकार, राजनीतिक दल वा धार्मिक समुदायले यसप्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने उनको भनाइ छ।

‘आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षा संघीयता र समावेशी समानुपातिक देशका रुपमा र शासन व्यवस्थाका रुपमा हामी  सहकार्य गरिराखेका छौं’, पुनले भने, ‘आज विभिन्न प्रकारका अतिवादीहरु देखा परिराखेका छन् । हामी कोही पनि राजनीतिक दल, धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन ।’

धरान घटनामा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने तथा रानजीतिक सहार्य र सदभाव बिथोल्ने गरी तथ्यहरु तोडमरोड गरिएको जानकारी उनले सदनलाई गराए । नेपाललाई खस आर्य र मंगोलसहित चार फरक महावंशको संगमस्थल भएको चर्चा गर्दै उनले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने चुनौती राजनीति दलहरु र सरकारका सामु खडा भएको उनले बताए । नेपाल बहुजातीय,  बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त देशका रुपमा हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्दै उनले सदभाव, समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने दलहरुको प्रतिबद्धताको स्मरण गराए ।  २००७ साल, ०४६ साल तथा ०६२/०६३ सालको आन्दोलनले आदिवासी, जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतमा व्यक्त जनभावना नयाँ संविधानमा अभिव्यक्त भएकाले राज्यको नजरमा कोही पनि नजिक र टाढा नहुने पुनको स्पष्टोक्ति थियो ।

विगतमा धेरै प्रकारका विभेदहरु रहेको भए पनि संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको पुनले बताए । नेपालले आफ्नो संविधानमा सबैका अधिकार ग्यारेण्टी गर्ने विषयमा मात्र समावेश नगरी विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु गरेका प्रतबिद्धताहरुको उनले स्मरण गरे । नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सबै मानव जाति जन्मँदै स्वतन्त्र भएर जन्मने र उनीहरुले जाति, नश्ल, लिंग, भाषा, धर्म वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद झेल्नुपर्दैन भन्ने मानवअधिकारको सार्वभौम र स्थापित मान्यताबारे सबैले बुझ्नुपर्ने बताए ।

जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनै प्रकारको विभेद नगरिने तथा आफ्नो संस्कृति मान्ने, धर्मको रक्षा गर्ने तथा भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार घोषणापत्रले व्यवस्थित गरेको पुनले बताए । ‘सन् १९९१ को राष्ट्रसंघीय अल्पसंख्यक घोषणापत्र मार्फत अल्पसंख्यकको अधिकारलाई अनतर्राष्टिन्य मान्यता प्रदान गरिएको छ । हाम्रो संविधानको मूल्य, मान्यता, आन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरु तथा कानूनका मान्यतालाई हामीले पनि आत्मसात गरेका छौं र हाम्रो विधानको भाग १ धारा (३) मा यसैलाई अभिव्यक्त गरेका छौं’, उनले भने, ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र धारा ४ मा धमनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतराज्य भनेको छ । धारा ४ मा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।’

संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रताको हक, धारा २४ ले छुवाछुतविरुद्धको हक, धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र धारा ३२ ले भाषा र संस्कृतिको हकको ग्यारेण्टी गरेको पुनले चर्चा गरे । यस्तै संविधानको धारा ३२ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली मुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपी, धर्म, संसकृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन गर्ने र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी यसका विविधताहरु उल्लेख गरिएको बताए । पुनले नेपालमा बस्ने प्रत्येक समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मध्यनजर गरी धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक कारणले समयसमयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिकता रोक्न कानूनी व्यवस्था गरिनेपर्नु प्रस्ताव उनले राखे । त्यसका लागि नेपाल शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पुनले राखे । त्यस्तो आयोगले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी राष्टिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्नेस्ता विषयमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
विचार