काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अर्को एउटा निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । केही महिनाअघि महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा नीजि भवनमा सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क उठाउन नपाइने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले निर्णय बदर गरिदिएको हो । अब व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा निजी भवनमा तीनका सञ्चालकले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन पाउँनेछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत व्यवसायिक भवनमा सेवाग्राहीले पार्किङ शल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले लिन पाउने शुल्क पनि महानगरपालिकाले तोकेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब काठमाडौं महानगरपालिकामा व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले पनि आफुखुशी पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने भएका छन् ।
