Logo
२०८१, २ बैशाख आईतवार
|  Sun Apr 14 2024

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरुले पाए सफाई, भाटभटेनीका सञ्चालक दोषी ठहर


ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैंयाँ जरिवाना सजाय सुनाएको छ । विभिन्न स्थानमा भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालन गरेका गुरुङलाई विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो ।

बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै मीनबहादुर सहितलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतले सोही मुद्दाका आरोपित मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिएको छ । उनीहरूले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै सफाइ दिएको हो । पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्व सचिव छविराज पन्त सहित कुल १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेको भन्दै २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सुनाइएको छ । सो प्रकरणमा राम सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि सोही सजाय सुनाइएको छ । चार वर्षअघि दर्ता भएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा एक महिनादेखि विशेष अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ, २०७६ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो थियो भने तहतह गरी जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो । विशेष अदालतमा विचाराधिन रहेको सो मुद्दाको अन्तिम फैसला बुधबार नै आउने भनिएपनि बुधबार समय अभावका कारण बिहिबार मात्रै फैसला आएको हो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै रिट परेको थियो । अदालतले समेत उनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको घरमै गएर सामान्य सोधनी मात्रै गरेको भन्दै अहिले पनि प्रहरीको आलोचना भइरहको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
विचार