प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् ।
उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी कार्य गरेर नपुग्ने भन्दै बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरुले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए । लगानी बोर्ड बैठकले परियोजना बिकास र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुपर तमोर, अपरमोदी जलविधुत ए आयोजना, कोहलपुर र बाणगंगामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना लगाएतका आयोजनाका लागि करिव एक खर्वको हाराहारीमा लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि लगानी सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने, अरुण तेश्रो परियोजनाको प्रवेशमार्ग स्थानको मुआव्जा विवाद अध्ययन समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको बताए ।
त्यस्तै बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहर व्यवस्थापनका लागि तयार भएको प्राजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकालयसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
