सहकारीको वचत रकम अपचलनमा नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार बन्न लागेको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउने कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । कार्यदलका सदस्यहरुले शनिबारको बैठकबाट सहमति हुने दाबी गरेका छन् ।
संसदीय समिति गठन र संकटग्रस्त सहकारीबारे अध्ययन गर्न र सुझाव दिन कार्यदलमा सहमति छ । तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध छानबिन गर्ने भाषा टीओआरमा राख्न सत्तापक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले गर्नैपर्ने अडान राखेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संयोजन गर्ने कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल सदस्य छन् । आजको बैठकले संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगोमा पुर्याउने भनिएको छ।
एक सातामा पटकपटक बसेको बैठक शुक्रबारसम्म आइपुग्दा सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको र शनिबार कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुगिने नेताहरूले बताएका छन्। गत शनिबार सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भएपनि त्यसलाई कस्ता कार्यादेश दिने भन्ने निर्क्यौल हुन सकेको छैन।
सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्ने समितिले ब्यक्ति तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विवाद छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुप्रिम, सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता देखिएको भन्दै छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
तर सत्तापक्षले भने संसदीय समिति बनाउनुपूर्व नै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न नहुने अडान राखेको छ। यही अडानका कारण शुक्रबार बिहानको कार्यदलको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
कार्यदलको बैठकपछि शुक्रबार नै शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि कांग्रेसले सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
