उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरुलाई बन्द नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले ७ असारसम्मका लागि सामूदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द गराउन थालेको थियो । शैक्षिक कामकारवाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरहरुमा ताला लगाएको हो ।
महानगरपालिकाले दिएको पटक–पटकको निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै ठमेलको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल)सहित सात विद्यालयको सटरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाएको थियो । शुक्रबार शिक्षा विभागका अधिकारीहरूको नेतृत्वमा गएको नगरप्रहरीको टोलीले विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति भाडामा लगाएर व्यापार गर्दै आएका ती विद्यालय मातहतमा रहेका सटरमा ताला लगाएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा नलगाउन महानगरपालिकाले पटक–पटक पत्र लेख्दै आएको थिययो । महानगर स्रोतका अनुसार यस पटक १३ वटा विद्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिइएकोमा ६ विद्यालयले आफैँ सटर खाली गरेका थिए । निर्देशन नमानेका ७ विद्यालयका सटरमा तालाबन्दी गरिएको महानगरको भनाई थियो ।
यसरी ताला लगाइएकोमा जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) ठमेलको सबैभन्दा धेरै ४६ वटा सटर छन् । यी स्थानमा रेस्टुरेन्टसहितका व्यापारिक क्रियाकलाप हुँदै आएका थिए । यस्तै, रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय, बानेश्वरका ११ वटा, कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय न्होखाका ३६ वटा सटरमा तालाबन्दी गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
मंगलादेवी माध्यमिक विद्यालय, गुह्येश्वरी १२ वटा, जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, बौद्धका १४ वटा, पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय, चाबहिलका ३६ वटा र महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय बौद्धका २० वटा सटरमा ताला लगाइएको थियो । यसअघि महानगरपालिकाको निर्देशन बमोजिम शीतला माध्यमिक विद्यालय, वोहराटार, शिवपुरी माध्यमिक विद्यालय, महाराजगञ्ज, नव जागृति माध्यमिक विद्यालय, वोहोराटार, रुद्रमती आधारभूत विद्यालय, देवीनगर, विद्योदय आधारभूत विद्यालय, झोँछे र आधारभूत विद्यालय, लगनले भाडामा लगाएका सटर आफैँ बन्द गराएका थिए ।
उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेवारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ७ असारमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
