राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न देखिएको निष्कर्ष सहित संसदीय छानबीन समितिले रिपोर्ट तयार गरेको छ । आइतबार बिहान १० बजेबाट शुरु भएर राती पौने तीन बजे सकिएको संसदीय छानबीन समितिको बैठकले रिपोर्ट लेखनको कामलाई अन्तिम रुप दिएको र आजै बस्ने संसद बैठकमा रिपोर्ट पेश गर्ने तयारी छ ।
संसदीय छानबीन समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार रिपोर्टमा समितिका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने काम भने बाँकी छ । समितिमा रास्वपाका तर्फबाट सदस्य रहेका सांसद शिशिर खनाल र माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले रवि लामिछानेको नाम नै किटान गर्ने सम्बन्धमा असहमति जनाएको बुझिएको छ । सात सदस्यीय छानबीन समितिमा दुई सांसदको असहमति रहेपनि बाँकी सांसदहरु रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर रिपोर्ट बुझाउने कुरामा एकमत देखिन्छन् ।
सहकारी प्रकरणमा छानबीन गर्न बनेको संसदीय छानबीन समितिले रवि लामिछाने तत्कालिन अवस्थामा प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको समेत छानबिनबाट तथ्य पत्ता लगाएपछि लामिछानेका विषयमा थप शंका उब्जिएको थियो । बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका जीबी, रवि र छविले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेका थिए । तीनमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता सञ्चालन भएको रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएको र त्यसमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त रकम सहकारीबाटै आएको देखिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
रवि लामिछानेको नाम सहकारी प्रकरणमा किटान गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा शिशिर खनाल र लेखनाथ दाहालसँगै शुरुमा अर्का एक सांसदको पनि असहमति रहेको थियो । तर, रवि लामिछानेले जानेर या नजानेर जे गरेर भएपनि गोरखा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा कानुनका दृष्टिमा उम्कन नमिल्नेगरी काम गरेका कारण उनको नाम किटान गर्ने निचोडमा समितिका अर्का सदस्य पनि पुगेका हुन् । रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा छानबीन समितिलाई केहीदिनअघि दिएको झण्डै १० घन्टा लामो बयानमा गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गरेका थिए । तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा जिबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएपछि उनी चेपुवामा परेका हुन् । छानबीनमा संलग्न एक सदस्यले भने, लगानीको स्रोत, खर्च र कानुनी दायित्वप्रति उहाँले जेसुकै भने पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने ठाउँ देखिएन, त्यसैले हामी उहाँको नाम नै उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदैछौं ।
यता सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै संसदीय छानबीन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा रास्वपाभित्र भने यसले हलचल ल्याएको छ । छानबीय समितिले नै पार्टी सभापतिलाई दोष देखाएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भनेर रास्वपाका केही केन्द्रीय सदस्यहरु अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार रवि लामिछानेले भने आफ्नो कुनै संलग्नता नहुँदा नहुँदै पनि प्रतिवेदन पूर्वाग्रही तबरले आए संसदमै त्यसको प्रतिवाद गर्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । तर, रास्वपा सांसदहरु संसदीय छानबीन समितिको रिपोर्टलाई नै चुनौती दिनेगरी अघि बढ्ने या के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलमा देखिन्छन् ।
गत जेठ १५ गते बनेको संसदीय छानबीन समितिको म्याद अझै केहीदिन भएपनि आजै राती संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुने भएपछि समितिले आजै संसदमा प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
