सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अटेर गर्दै विभिन्न देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता हुन ताकेता गरेको छ । विभिन्न देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउँने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि समेत कार्की सरकारले फिर्ता हुन सूचना नै निकालेको हो ।
कार्तिक २० गतेसम्म फिर्ता भएर परराष्ट्रमन्त्रालयमा काम गर्न आउँन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाबारे विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा समेत सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्नु न्यायालयमाथिको ठूलो अपमान भएको कानुन क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ ।
