काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने दाबी गरे ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार राख्ने, असहमति जनाउने र सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि प्रस्तावित मस्यौदाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनका मागसमेतलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा रहेको उनले बताए ।
शाहीले सरकारले संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्ने चेतावनी दिए ।
उनले सरकार बहुमतको आडमा नागरिकको मुख थुन्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाउँदै यस्ता कानुन लोकतन्त्रको ‘घाँटी निमोठ्ने प्रयास’ हुने टिप्पणी गरे।
शाहीले संविधान संशोधन वा शासन व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा फरक मत राख्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरे ।
