काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले देशको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन र ‘स्ट्रिङ्ग अपरेसन’ गरेर समस्या पहिचान भइसकेकाले सरकार अब समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा दक्षिणी सीमा क्षेत्रका नागरिकको शान्ति, सुरक्षाका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावकारी रूपमा स्थलगत काममा खटाउन आवश्यक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
गृहमन्त्री गुरुङले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रहरीलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउन खोजिएको बताए । खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘इन्फारेडयुक्त ड्रोन क्यामेरा’ सहित अत्याधुनिक उपकरणबाट सीमा क्षेत्रमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललगायतले खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी र निकासीको बारेमा सुरक्षा निकायको तर्फबाट सम्पादन गरिएका कार्यका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले भारतीय सशस्त्र सीमा बलले सुस्तालगायत क्षेत्रमा नेपाली भूमिमाथि गरेको अतिक्रमण, हेपाहा प्रवृत्ति, सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भोग्नुपरेको समस्या, बर्खायाममा नेपाली कृषकले भारतीय बजारबाट रासायनिक मल ल्याउँदा भोग्नुपरेको समस्याको विषयमा गृहमन्त्री तथा सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
