काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हित सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे ।
राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै उनले स्थानीय तहमा यो प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत पुग्नु उत्साहजनक रहेको स्पष्ट पारे। साथै, उनले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि ‘आइएलओ महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउँदै ओपन एयर लिभिङ म्युजियम जस्ता अवधारणाहरूमार्फत आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडी आर्थिक लाभ लिने नीति हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
