काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउने विधेयकको उद्देश्य छ । राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयं सेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ कार्यान्वयनमा थियो । त्यस अनुसार राष्ट्रीय सेवा दल नामको संरचना बनाइएको थियो । त्यस ऐनले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
राष्ट्रिय सेवा दल नेपाली सेना अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसले विद्यार्थीलाई अनुशासन, नेतृत्व, देशप्रेम तथा स्वयंसेवाको भावनासहितको तालिम दिँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकले त्यस्तो सेवा दलको संरचना र सञ्चालनमा सेनाको भूमिकालाई केही हेरफेर गरेको छ ।
सभामा दर्ता मूल विधेयकमा बहालवाला सैनिक अधिकारीले नै सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई हटाइएको छ । अब राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सैन्य अधिकारीले मात्र दिने परम्पराको अन्त्य हुने भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफलका क्रममा बहालवाला सैनिकबाटै तालिम दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको हो । तर प्रशिक्षक छनोटमा सेनाको भूमिका भने रहनेछ ।
संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुने छन् । महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ । रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति र सेनाका बलाध्यक्ष रथी सदस्य रहने छन् । रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य हुनेछन् ।
संसदीय समितिले निर्देशक समितिमा सरकारले तोकेको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारी थप गरेको छ । त्यस्तै, प्रशिक्षकको परिभाषामा रहेको सैनिक तथा गैरसैनिकसम्बन्धी शब्दावली पनि हटाइएको छ । यसले राष्ट्रिय सेवा दललाई सैनिक संरचनाको विस्तारका रूपमा भन्दा नागरिकलाई राष्ट्रसेवा र स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने आधार दिएको छ ।
यसका साथै स्वयंसेवक परिचालनमा संसद्को निगरानी रहने व्यवस्था पनि राखिएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई पनि तालिम दिन सकिने छ । तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्नेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा र त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ । त्यसैले अहिले राखिएका प्रावधान अझै पनि अन्तिम भने होइनन् ।
