न्युयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुँदै ‘नियम पालना गर्ने’ अवस्थाबाट ‘नियम निर्माण गर्ने’ भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका अवसरमा न्युयोर्कमा भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको आयोजनामा सम्पन्न ग्लोबल साउथका समान विचारधारा भएका मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकहरूको सामूहिक आवाजलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल समूह–७७ तथा चीन र असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्यका रूपमा विकासशील विश्वको ऐक्यबद्धताप्रति दृढ विश्वास राख्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वीय दर्शनको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को अवधारणाले मानवजातिको साझा भविष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए ।
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको तत्काल लोकतान्त्रीकरण आवश्यक रहेको बताए ।विकासशील मुलुकहरू असमान ऋणको भारमा रहँदै दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले वित्तीय प्रणालीमा न्यायपूर्ण र समतामूलक पहुँच आवश्यक रहेको बताए । साथै, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) केन्द्रित खुला, निष्पक्ष तथा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम समानताको प्रमुख आधारका रूपमा सुदृढ गर्न निरन्तर समर्थन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले ‘यूएन–८०’ इनिसियटिभलाई संस्थागत विखण्डन न्यूनीकरण गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
बहुपक्षीयतामा देखिने विभाजनको सबैभन्दा गहिरो असर कमजोर तथा संवेदनशील मुलुकहरूले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले शक्ति राजनीतिमा आधारित दबाबको सट्टा संवाद, प्रविधि साझेदारी र दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
