काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटलाई देशहरूबीचको राजनीतिक वा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउन नहुने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु संकटको सामना गर्न दोषारोपणभन्दा साझा जिम्मेवारी, ऐक्यबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
नेपालले पछिल्लो समय भोगिरहेका बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नचिन्ने बताए। भोटेकोसी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई थप स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो।
यसले जलवायुजन्य विपद्को सामना कुनै एउटा मुलुकको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने देखाएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री साहले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय रूपरेखा महासन्धिले स्वीकार गरेको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज र नारामा सीमित नराखी जोखिममा रहेका समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। विपद्बाट प्रभावित मुलुकका नागरिकले हरेक पटक विगतको पुनर्निर्माणमै समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी दिगो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री साहले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु तथा विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन र जीविकासँग जोडिएको हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको महत्वपूर्ण जीवनरक्षक प्रणालीसमेत भएको उल्लेख गर्दै उनले क्षेत्रीय सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।विपद्का समयमा सीमापार समन्वय र सूचनाको तत्काल आदानप्रदान सुनिश्चित गर्दै हिमालयलाई खण्डित सूचनाको क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री साहको प्रस्ताव छ।
