अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश संसदमा पेस भएपश्चात ६० दिन पुगेर निष्क्रिय भएको र वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहँदा देश बुधबार राति १२ बजेदेखि बजेट शून्यतामा गएको हो। बजेट शून्यतामा गएपछि संघ सरकारको सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च ठप्प भएको छ। प्रशासनिकदेखि सरकारी कार्यालयको नियमित निकासा रोकिएको छ ।यद्यपि संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार कायमै हुनेछ।
नेपालमा आजदेखि सरकारी खर्च, राज्यकोषबाट पैसा झिकेर खर्च नपाउने भएको छ। संघीय संसद् र संवैधानिक निकायबाहेक कार्यपालिकाका सम्पूर्ण अंगले निकासा र भुक्तानी गर्न पाउने छैनन्। संघीय संसद, संवैधानिक अंग, ऋण तथा साँवा खर्च भने संघीय सञ्चित कोष व्ययभारबाट हुनेछ।
कार्यपालिका खर्चबाट वञ्चित हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि मन्त्रीहरूको तलब पनि रोकिने भएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुँदा सिनेटबाट ३५ दिनसम्म बजेट पारित भएन। त्यो बेला देश पूरै सट डाउनमा गएको थियो । सरकारी कार्यालय ठप्प भएका थिए। अहिले नेपालको बजेटबिहीनताको अवस्थालाई ट्रम्पको सट डाउनसँग जोडेर हेरिएको छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य देश सट डाउनमा नगएको बताउँछन्। ‘सरकार पूरै सट डाउन होइन। बजेटसम्बन्धी काम रोकिएको हो । सरकारले काम त गरिरहेको छ। बजेट खर्च गर्न पाइएन । चेक काट्न पाइएन । अलिकति केही न केही अफ्ठेरो त भइहाल्छ । तर पूरै सट डाउन होइन’, उनले भने।
आचार्यले अमेरिका र नेपालको परिस्थिति फरक भएको उल्लेख गरे। धेरैले अमेरिकातिर जस्तो सोचे। अमेरिका र हाम्रो स्थिति फरक हो । उनीहरूको बन्दै हुने खालको हुन्छ।
‘हाम्रो सबै काम भइरहेको छ । खर्च गर्नेसँग सम्बन्धित काम नभएको हो । राजस्व संकलन भइरहेको छ। भुक्तानी केही दिन ढिलो हुने हो’, उनले भने ।
