प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निस्कृय भैसकेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गर्दै त्यो निर्णय नसच्चाएसम्म संसद् चल्न नदिने रणनीति बनाएको छ ।
साथै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आज संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटो प्रयोग गर्न दिने शर्तमा नेपाली भूभाग लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालपानीसहितको भूभाग दिन सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको जवाफ माग्ने भएको हो ।
यी दुवै विषयमा हामी संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्छौ’, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने ,‘प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ । यो नभएसम्म सदन अघि बढ्न सक्दैन ।’
‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढङ्गले प्रमाणीकरण गरेकाले सो निर्णय सच्चाउनुपर्ने एमालेको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कदम असंवैधानिक छ । यो संविधानको भावना र मर्मविपरित पनि छ’, प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिदैँ भने, ‘अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा फूलबारी बन्दरगाहको रुट लिएर कालापानी, लिपुलेक भारतलाई दिन सकिने भन्नेजस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभयो यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार र आपत्तिजनक छ ।’
त्यस्तै एमालेले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाएका रेशम चौधरीको अन्तिम अदालतबाट आएको फैसलाको पूर्णपाठ नै नआउँदै दिएको आममाफीबारे पनि जवाफ माग्ने भएको छ ।
‘यो अत्यन्तै स्वेच्छाचारी काम भयो। सरकारले विधि–कानुनको पालना गरेन, आफ्नो सत्तास्वार्थमात्र हे¥यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाका पूर्णपाठ नै नआउँदै जुन ढंगबाट आममाफी दिइएको छ, यो गम्भीर कुरा छ, यसबारे आवाज उठ्छ,’ नेम्वाङले भने ।
त्यस्तै उनले लिपुलेक, कालापानीसहितको भूभाग फिर्ता ल्याउनुको सट्टा साटफेर गर्न सकिने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि जवाफ माग्ने बताए ।
‘यो झन् गम्भीर कुरा भयो, नेपालको भूमी फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुको साटो, साटफेर, सट्टापट्टा गर्न सकिने भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ, यसबारे पनि कुरा उठ्छ, यो असह्य र गम्भीर कुरा हो,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाको आजबाट बस्ने बैठकमा सरकारको वार्षिक बजेटमाथि छलफल हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते सदनमा पेस गरेको वार्षिक आयव्ययमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
