सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको १२ सय मेगावाट क्षमताकोबूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) स्वीकृत गरेको छ ।
सहमतिसहितको प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने र त्यहाँबाट निर्णय भएपछि आयोजना निर्माणको औपचारिक बाटो खुल्ने छ।
१२०० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वःपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने मोडालिटी पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री रहेका बेला गत मंसिरको पहिलो साता तयार गरिएको थियो।
सरकारी मोडालिटीअनुसार आयोजनामा इक्विटीबापत ७९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ।
हालसम्म सरकारले आयोजनामा खर्च गरेको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरिएको शेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ।
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लगानी ढाँचा स्वीकृत हुनु केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको राष्ट्रको सपनातर्फको ठोस कदम भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले स्वदेशी लगानीमै यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सकिने आत्मविश्वासका साथ मोडालिटी तयार गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘वर्षौँदेखि अन्योल, बहस र प्रतीक्षामा सीमित रहेको बूढीगण्डकी अब निर्माणतर्फ अघि बढ्ने मोडमा आइपुगेको छ। अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन काम थाल्नै पर्छ,’ उनले लेखेका छन्।
घिसिङका अनुसार यो आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने विश्वासको ठोस आधार हो। ‘यो ऊर्जा क्षेत्रमा मेरो ११५ दिनको कार्यकालमा भएको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले बताएका छन्।
