काठमाडौं । जेन–जी अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफललाई बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी तथा अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको भन्दै आज बोलाइएको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।
२५ जना जेन–जी अगुवाहरूले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर उनीहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो ।
जेन–जी अगुवाका माग
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनसँग गरिएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ गरिएका, जेल चलान गरिएका तथा मुद्दा खेपिरहेका आन्दोलनकारीहरूको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ।
३. शहीद परिवार तथा घाइते आन्दोलनकारीलाई न्याय सुनिश्चित दिनुपर्ने ।
४. २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनसहित विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायत—सम्बन्धी जाँचबुझ तथा छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लंघन तथा दमन तत्काल रोक्दै न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
६. सम्झौताको धारा ५ बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत र सरोकारवाला समुदायसँग स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
