काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सिमानासम्बन्धी विषय नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक लाभ सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असलग्नता र पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीतिक अवलम्बन गरिने बताए ।
नेपालको मौलिक पहिचान, भाषा, कला र सम्पदालाई विश्व मञ्चमा स्थापित गर्दै सौम्य शक्ति विस्तार गर्ने तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत नेपालको विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न अभियान सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आगामी आवको बजेटमा भएका व्यवस्था सम्बन्धमा अवगत गराउँदै उनले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका लागि आगामी आवमा आठ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उक्त रकम गत वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
राहदानी र कन्सुलर सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्न मन्त्रायलले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो । उनले राहदानीका विषयमा नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिब २५ लाख डलर नोक्सानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।
आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुने उनले बताए । मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र नेटवर्कलाई नेपालको विकास र समुन्नतिका लागि उपयोग गर्न तथा गैर आवासीय नेपालीलाई संविधानद्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखी मस्यौदा तयार गरिएकोसमेत बताए ।
