२० मन्त्रीको पद गुम्नेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकटकालको विकल्प रोज्न सक्ने अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताएका छन् ।
आजको प्रेससँग कुरा गर्दै अधिवक्ता नेपालले ओलीका अघि नैतिक संकट सृजना भएपनि उनी संकटकालतर्फ अअघि बढ्ने बताएका हुन् । अदालतको आदेशले भने केही सन्देह उत्पन्न गराएको उनको तर्क छ । अदालतले २० मन्त्रीको पद गुम्नेगरी आदेश दिँदा जे कुरालाई आधार बनायो त्यसले अदालतप्रति सन्देह उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । संसद सदस्य नै नरहेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्ने वाक्यांशको अन्तर्य निकै सोचनीय भएको बताउँदै उनले घुमाउरो पारामा सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गरेको दाबी गरे । अधिवक्ता नेपालसँगको विस्तृत कुराकान्ीका लागि भिडियो क्लिक गर्नुहोला ।
