मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।
गएको असार ८ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि विस्तार गरिएका मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत काम गरेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको मुद्धामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएकोमा शितलनिवासले असन्तुष्टी जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट बदर गर्न समेत जवाफमा माग गरिएको छ ।
