नेकपा एमालेमा चर्किएको विवाद साम्य पार्नेगरी आज सहमति हुँदैछ । एमाले विवाद समाधान कार्यदलले सहमतिका धेरै बुँदा तय गरिसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन मात्र बाँकी रहको बुझिएको छ ।
कार्यदलमा रहेका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार आज साँझसम्म सहमतिपत्रमा दुवै पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् । शुक्रबार नै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएपनि केही प्राविधिक विषय मिलाउँन बाँकी रहेका कारण शुक्रबार सम्भव भएन ।
ओली पक्ष माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रायः सबै मागका सम्बन्धमा सहमत भएपनि दुई तीनवटा विषयमा भने सहमत हुन सकेको छैन । विशेषगरी संसद भंगका विषयमा ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने भन्ने माधव पक्षको मागलार्ई ओलीले ठाडै अस्विकार गरेका छन् भने एक व्यक्ति एक पदको मागका सम्बन्धमा पनि ओली असहमत रहेका छन् । एमालेको सबै संरचना २०७५ जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्काउँने भन्ने विषयमा भने ओली पक्ष सहमत भएको छ । माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुको व्यवस्थापनका विषयमा पनि दुबै पक्षले एकप्रकारको सहमति गरेका छन् ।
कार्यदलमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार अरु सबै कुरा टुंगिएपनि लगातार हलो अड्किरहेको विषय भनेको सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दामा रहेको हस्ताक्षर नै हो । अध्यक्ष ओली हस्ताक्षर फिर्ता हुनैपर्ने अडानमा छन् भने नेपाल पक्ष अदालतलाई प्रभावित पार्नेगरी हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने अडानमा छ ।
अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिए नेपाल पक्षले भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पदको विषयमा पनि सोच्न सकिने ओली पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । तर, माधव पक्षले भने ओलीको भनाइ र गराइ फरक हुने भएकाले विश्वासको आधार नभएको बताएको छ । माधव पक्ष सहमति पत्रमा नै एक व्यक्ति एक पदको विषय उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने ओली पक्ष यसप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । ओलीले हस्ताक्षरको विषयलाई प्राथमिकताकासाथ उठाएपछि माधव नेपाल पक्ष सशंकित समेत बनेको छ । तर, दोस्रो तहका नेताहरु सहमति भएका विषयमा सहमति गर्ने र अन्य विषयमा थप विवाद नगरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि केपी ओली र माधव नेपाल दुबै जना अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
दोस्रो तहका नेताहरुको दबाबकै कारण आज एकप्रकारको सहमतिमा दुई नेताले हस्ताक्षर गर्दैछन् । हस्ताक्षर फिर्ता, एक व्यक्ति एक पद लगायतका विषयमा सहमतिपत्रमा कुनै कुरा उल्लेख नहुने बुझिएको छ ।
तत्कालका लागि पार्टी विभाजनबाट रोक्न यो सहमति उपयुक्त हुने भएपनि अदालतको फैसलापछि भने विवाद पुनः बढ्ने देखिन्छ । अदालतले संसद पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा माधव पक्षले आफ्नो जीत भएको ठानेर ओलीसँग बदला लिने रणनीति बनाउँने सम्भावना छ भने संसद पुनःस्थापना नभएको खण्डमा ओली पक्ष फेरि एकलौटी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी अघि बढ्दा परिणाम निर्वाचनमा नकारात्मक आउने भएकाले पनि दुबै पक्ष एक हुनुको विकल्प भने छैन ।
