सर्वोच्च अदालतपछि उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला तानेर पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको फुलकोर्टको बैठकले दुवै तहका अदालतमा पनि गोलाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। फुलकोर्टले यसका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली पनि संशोधन गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेदेखि गोलाबाट पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदनले मुद्दाको पेशी तोक्ने कार्यमा समेत अनियमितता हुने गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पेसी तोक्ने अधिकार स्वचालित रुपमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिले करिव १ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनमा उक्त निष्कर्षपछि लागू गर्न चौतर्फी दवाव सिर्जना भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिवेदनमा भएको गोला लागू हुन नसक्ने भनी सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो।
