
नेपालमा गणतन्त्र आएको पनि चौध वर्ष पूरा भएर पन्ध्र वर्ष लागेको छ । यस अवसरमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सभामुखादेखि अनेक नेताहरुले शुभकामना सन्देशका नाममा औपचारिकताका सन्देश दिए ।
एकाबिहानै टुंडिखेलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कामु प्रधानन्याधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु भेला भएर विगतजस्तो कर्मकाण्डी शैलीमा गणतन्त्र दिवस मनाए ।
यता मुलुकका सार्वभौम भनिएका आम जनताहरु भने बेरोजगारी र महँगीको मारले तड्पिरहेका छन् । उनीहरुले गणतन्त्रका नाममा लेख्न र बोल्न पाउने वाक स्वतन्त्रताको अधिकारबाहेक अरु केही कुरा पनि प्राप्त गरेको महसुस गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुको थाप्लोमा हरेक वर्ष वैदेशिक ऋणभार बढिरहेको छ । गरिबीले किचिएका किचिएकै छन् । परिवार पाल्ने बाध्यताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानु अधिकांश युवाहरुको बाध्यता बनेको छ । खेती गर्ने किसानहरुले समयमा मल बीउ नपाउने समस्या अरु बढेर गएको छ ।
यस्तो बेलामा नेताहरुका गनगन, काइते शुभकामना, पद गुमाउनु पर्दाका आक्रोश र कुण्ठा सुन्नु पर्दा जनतालाई थप दिक्क बनायो । नेता र तिनका आसेपासेहरुका लागि मात्रै गणतन्त्र आएको रहेछ भन्ने अनुभूत गरायो । महँगीको मारमा पिल्सिएर छटपटाइरहेका उनीहरुका काइते भाषणले आम जनताको चहर्याइरहेको घाउमा नुन खोर्सानी दल्ने काम मात्रै ग¥यो ।
विगत चौध वर्षको अवधिमा छिमेकी मुलुकहरु भुटान र बाङ्लादेशले आर्थिक बृद्धिमा फड्को मारिसके । त्यहाँका नागरिकहरुको जीवनस्तर नै अर्को भइसक्यो । ती दुवै देशले बैदेशिक ऋणभार कम गर्दै लगिसके । प्रतिव्यक्ति आय नै दोब्बर बनाइसके । तर हामीकहाँ भने जनताको जीवनस्तर दिन प्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । महँगीका कारण सर्वसाधारणको चुल्हो नि बल्न मुस्किल हुने स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ । दैनिक ज्यालादारीको काम गरेर गुजारा गर्ने मजदुरहरु, सिमान्तकृत नागरिकहरु बाँच्नै नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ ।
यस्तो बेलामा नेताहरुले जनतालाई राह्रत प्याकेजका कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्नुपर्ने हो । आफूहरुले राज्यबाट लिइरहेको सेवासुविधा कटौती गरेर भए पनि सहज रुपमा जनताको चुल्हो बल्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हो । राज्यका बेकामे अङ्गहरुलाई हटाएर मात्रै होइन, मन्त्रालयको संख्या घटाएर भए पनि राज्यको पैसा बचाउनु पर्ने हो । आयात परनिर्भता घटाउने कार्यक्रमहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि सार्दै मुलुकलाई समृद्धि तर्फ डोर्याउनु पर्ने हो ।
तर उनीहरु यस्ता कुरामा कत्ति पनि चिन्तित देखिएका छैनन् । सरकारका सुविधाभोगी मन्त्रीहरु उल्टो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न नसक्ने ध्वाँस दिइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइआएको कर घटाउने, त्यसको आयात घटाउन बिजुलीमा सहुलियत दिने, विद्युतीय बसहरु सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कुराहरु उनीहरुको दिमागमै छैन ।
नेताहरुका भाषण सुन्दा अनि जनताप्रतिको अनुत्तरदायी चरित्र देख्दा कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ, यिनका टाउकाभित्र गिदी नभएर अर्थोकै भरिएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछिका यी अवधिमा हरेक वर्ष एकएक वटा उद्योग मात्रै स्थापना गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको भए बितेका १४ वर्षमा १४ वटा उद्योग स्थापना भइसक्ने थिए । कयौं युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्थे । परनिर्भरता घट्न केही भए पनि योगदान पुग्ने थियो ।
तर गणतन्त्रको दुहाइ दिँदै सत्ताको लुछाचुडीमा लागेका दलका नेताहरुलाई जनताको पिरमर्का र मुलुकको समस्यासँग कत्ति पनि चिन्ता भएको देखिएन । महँगीको प्रत्यक्ष शिकार हुनु परेको भए पो उनीहरुले यस्ता कुरामा ध्यान दिन्थे !
गणतन्त्रले जनता र नेताबीचको दूरी छोट्याउनु पथ्र्यो । जनताका पीर मर्काका कुरा नेताहरुले तत्काल महसुस गरेर तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । तर यस्तो हुनै सकेन । नेताहरु जनताका नेता नभएर शासक हुन पुगे । त्यही कारण आम जनताले राजतन्त्र फाल्नुको कारण त नेताहरुलाई आफू राजा हुनका लागि पो रहेछ भन्न थालेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना दलका नेताहरुलाई आफू, आफ्नो परिवार, आफ्ना आसेपासे र दलभित्र पनि आफ्नो गुटका कार्यकर्ताको मात्रै स्वार्थ हेर्न थाले । संघीय गणतन्त्रको दुहाइ दिएर परिवारवाद, आफन्तवाद र गुटतन्त्रलाई पृष्ठपोषण गर्ने चरित्रले आम मानिसमा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ । जनताको यो वितृष्णा कुनै पनि समय आक्रोशमा परिणत नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
संघीयताका नाममा जनताको अभिमत विपरित थोपरिएको प्रदेश सरकार यतिबेला राज्यका आर्थिक बोझ मात्रै बनिरहेका छन् । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई सरकारी सुविधा दिने, भत्ता खुवाउने र भ्रष्टाचार गर्ने थलो मात्रै बनेको छ । प्रदेश सरकारहरुका विगत चार वर्षका कार्यशैली, तिनले गरेका भ्रष्टाचार र निकालेको बेरुजुलाई हेर्ने भने प्रष्ट भन्न सकिन्छ– मुलुकका निम्ति गलगाँड हुन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाएर प्रदेश सरकारहरुलाई जतिसक्दो फाल्नुको विकल्प छैन ।
गणतन्त्रले जनताका छोराछोरीलाई मुलुकको प्रमुख हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो गणतन्त्रको एउटा उपलब्धि हो । तर संसद वा अन्यत्र कहीँ जानु पर्दा सडक जाम गराउँदै राजशी शैलीमा सवार हुने प्रवृत्तिले आम जनतामा तीब्र आक्रोश उत्पन्न गराइरहेको छ । मुलुकको प्रमुख व्यक्तिप्रति जनतामा यस्तो आक्रोश उत्पन्न हुनु शुभ लक्षण पक्कै होइन । राष्ट्रपतिले आगामि दिनमा आफ्नो राजशी शैली सुधारेर आम नागरिक झैँ हुन सकिनन् भने जनताको आक्रोश उनीतिर सोझिन पनि बेर लाग्दैन ।
अर्को मुख्य समस्या भनेको हाम्रा दलहरुको चरित्र हो । हाम्रा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू चरित्रगत रुपमा गणतान्त्रिक एवम् लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन् । समानता, समावेशिता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासजस्ता कुरामा आफैँ चुकिरहेका छन् । नेताहरुको गैरजिम्मेवार चरित्रका कारण मात्रै होइन, दलहरुको यसखाले चरित्रका कारण पनि गणतन्त्रमाथि जोखिम बढ्दै गएको छ ।
योग्यहरुले अवसर नपाउने, आसेपासेहरुलाई मात्रै च्याप्ने, राज्यका सार्वजनिक पदहरुमा नियुक्त गर्दा नाताभित्रको मानिसलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कुसंस्कारले यतिबेला मुलुकमा बढावा पाएको छ । विभिन्न पेशा र क्षेत्रका योग्य मानिसहरु अवसर नपाएर खुम्चिएर बस्नुपर्ने अनि दलका अयोग्य ठेउकेहरुले पद र पाउने प्रवृत्ति भनेको गणतन्त्रमाथि नेताहरुले थोपरेको कालो धब्बा हो । सरकारका यस्ता निर्णयमा जनताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत तीब्र आक्रोश व्यक्त गर्दा पनि नेताहरुले कार्यशैली नसच्याउनुले नेताहरु कतिसम्म छाडा बन्दै गएका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
भ्रष्टाचार मुलुकको अर्को समस्या बनेको छ । यसलाई कम गर्न कुनै पनि दलका सरकारले चासो लिएको जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।
गणतन्त्रमा सरकार तथा राजनीतिक दल जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो । कुनै कुरामा जनताले खबरदारी गरे वा अपत्ति जनाए भने त्यसमा गम्भीर हुँदै दलहरुले कार्यशैली सच्याउनु पर्ने हो । गणतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यही हो । तर अहिले हामीकहाँ जति पनि दलहरु छन् ती कुनै पनि जनताप्रति पटक्कै जवाफदेही छैनन् । आम जनताको कोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरुले जतिसुकै गल्ती गरे पनि न जनताले कारबाही गर्न सक्दैनन्, न निषेध गर्न नै सक्छन् । दलहरुको शासनशैली देख्दा यस्तो लाग्छ, यिनीहरु मत्ता हात्तीका अर्को रुप हुन् । यिनलाई जतिसुकै मनपरी गर्न पनि छुट छ ।
दलहरुले आफूलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र कार्यशैलीमा पारदर्शी नबनाएका कारण जनता यिनको कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क बन्न थालेका छन् । यसपटकको स्थानीय चुनावमा धरानमा हर्क साम्पाङ, काठमाडौंमा बालेन शाह, धनगढीमा गोपी हमाल आदिले लोकप्रिय मत पाउनु भनेको जनताको त्यही आक्रोशको प्रकटिकरण हो । उनीहरुको कार्यशैली कस्तो रहन्छ अहिल्यै किटेर भन्न सकिँदैन तर उनीहरुलाई मत दिएर जनताले दलहरुलाई अविलम्ब सच्चिन चेतावनी दिएको कुरा भने अकाट्य सत्य हो । बालेनको जीत भइरहँदा सडकमा लागेका नाराले पनि यो कुरा प्रष्ट पारेको छ ।
हर्क, बालेनहरुको बिजयलाई कतिपय नेताहरुले सामान्य रुपमा लिएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यिनीहरु भनेका जनताले बालेका आगोका झिल्काहरु हुन् भन्ने कुरा नबुझेर हचुवा टिप्पणी गर्ने नेताहरुले जनताको आक्रोशको गहिराई महसुस गर्न सकेको देखिएको छैन ।
हाम्रो आशय गणतन्त्र फाल्ने डढेलो सल्किनु पर्छ भन्ने पटक्कै होइन । तर दलहरुका नेताहरु अझै पनि सच्चिएनन् र उनीहरुका कारण गणतन्त्र नै डुङडुङ्ती गन्हाइरह्यो भने जनता दुर्गन्ध सहेर पटक्कै बस्ने छैनन् । जनताले ल्याएको गणतन्त्र उनीहरु आफैँले टिपेर मिल्काइदिने छन् । विश्वका कयौँ मुलुकमा यस्ता घटना घटेका अनेक उदाहरण छन् ।
आशा गरौं, सत्तासञ्चालकहरुका बिरुद्ध जनता सडकमा आउनु अगावै नेताहरुले आफूलाई सच्याउने छन् । आफ्नो कार्यशैलीलाई नब्बे डिग्रीको कोणमा परिवर्तन गरेर हरेक दृष्टिबाट जनतालाई गणतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउने छन् ।