वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् ।‘प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट’ गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरूले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नु न्यायिक आचरणबाहिरको काम भएको धारणा राखे ।अब प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने बारेमा पनि बहस चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिए । अहिले सबैले ‘अदालतको प्रतिनिधि’ पनि मन्त्री बनेको भनेर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै उनले नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि नभई सर्वोच्च अदालतको सिंगो कोर्टले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
