राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजीनामा गर्ने मुडमा पुगेको शितल निवास स्रोतले बताएको छ । आफूले पुनर्विचारका लागि भन्दै संसदमा फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकले जस्ताको त्यस्तै बहुमतले पास गरेपछि अपमानित महसुस गरेकी भण्डारी राजीनामाको मुडमा पुगेकी हुन् । अब पुनःप्रमाणिकरणका लागि नागरिकता विधेयक आफ्नोमा आउँदा त्यसलाई केहीदिन होल्ड गर्ने र राजीनामा दिने मुडमा राष्ट्रपति भण्डारी पुगेको बुझिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक पुनः जस्ताको त्यस्तै पास गरेपछि संसदसँग रुष्ट बनेकी भण्डारी यसबीचमा विभिन्न परामर्शमा व्यस्त बनिन् । संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुदेखि लिएर पूर्व र बहालवाला जर्नेलहरुसम्मलाई शितलनिवासमा बोलाएर उनले सर सल्लाह लिइन् । राष्ट्रपतिले लिइरहेका सरसल्लाहका विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरुका विभिन्न ठम्याई रहे । सरसल्लाह दिनेले पनि फरक फरक सल्लाह दिए । कतिपयले राष्ट्रपतिलाई राजीनामाका लागि हौस्याए भने कतिपयले राजीनामा दिएर भाग्न उपयुक्त नहुने भन्दै बरु सैनिक शासनको तयारी थाल्न सल्लाह दिए । बुधबार राष्ट्रपतिले बहालवाला र पूर्व जर्नेलहरुलाई बोलाएर सल्लाह लिएको विषयलाई सैनिक शासनको तयारीका रुपमा बुझ्नेहरु पनि देखिए ।
फरक फरक बुझाई रहिरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुढानिलकण्ठमा रहेको आफ्नो घर सरसफाई र रंंगरोगनका लागि निर्देशन दिइसकेको खरबले भने अब राष्ट्रपति भण्डारीले शितल निवास छाड्ने मुड बनाएको अनुमान गर्न कठिन छैन । राजीनामा दिएर सरकारी सुविधा समेत नलिई उनी बुढानिलकण्ठस्थित आफ्नो नीजि निवासमा सर्ने तयारी रहेको उच्च स्रोतको भनाई छ ।
आफूले पुनर्विचारका लागि संसदमा नै पठाइदिएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेर संसदले अपमान गरेको महसुस गरेकी भण्डारीले यसबीचमा अन्य विकल्पबारे पनि छलफल गरेकी थिइन् । संविधानतः संसदले दोस्रोपटक प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । तर, प्रमाणिकरण गरेर बदनाम भई अब ३÷४ महिनाका लागि सोही पदमा बस्नुभन्दा राजीनामा दिनु नै उनले उपयुक्त ठानेको शितल निवास स्रोतको भनाई छ । मंंसिर ४ मा हुने संसदको निर्वाचनपछि संसदले राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन गर्छ । त्यसैले बढीमा अबको ४ महिना सो पदमा रहनुभन्दा राजीनामा दिएर वाहवाही कमाउनुलाई उनले श्रेयस्कर ठानेकी हुन सक्छिन् ।
राजीनामा नदिँदा राष्ट्रपति भण्डारीसँग अरु २ वटा विकल्प छन् । एउटा विधेयक चुपचाप प्रमाणिकरण गरिदिने । जो राष्ट्रपति भण्डारीले चाहेकी छैनन् र त्यसो नगर्नका लागि उनीमाथि ठूलो दबाब पनि छ । अर्को विकल्प भनेको विधेयक प्रमाणिकरण पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नगरी पदमा बसिरहने । यसो गर्दा उनले संविधान उल्लंघन गरेको मानिनेछ । संविधान उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीमाथि संसदमा महाअभियोग लाग्न सक्छ । तर, अहिलेको संसदको समिकरण हेर्दा महाअभियोग दर्ता भएपनि पास गर्नका लागि दुई तिहाई पुग्दैन । फेरि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदैमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि छैन, जसरी प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै उनी पदमुक्त भए । विधेयक प्रमाणिकरण पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नगर्ने नीति राष्ट्रपतिले लिइन् भने उनीमाथि नैतिक दबाब भने चर्को पर्न सक्छ । पदलोलुप्ताको आरोप उनले खेप्नुपर्ने त छँदैछ , तराई मधेश केन्द्रीत दल र उस्तै परे सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलहरुको सडक संघर्षको सामना पनि राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, केहीले भने जे जे परिआउँछ ती सबैको सामना गरेर यो दोस्रो विकल्पमा जान सल्लाह दिएका छन् । राष्ट्रपति साशन नै लागु गरेर अघि बढ्नुपर्ने सल्लाह केहीको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वभावका कारण पनि उनी सल्लाह दिइएजस्तो त्यति धेरै कडा बन्ने अनुमान गर्न सकिन्नँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिती यसका लागि अनुकुल नहुन । तर, विश्लेषक अनिल योगी भने परिस्थिती प्रतिकुल नरहेको तर्क गर्छन् ।
हुन त राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । जे पनि हुन सक्छ । राजनीति सिधा बाटोमा अघि बढ्दैन । यो बाँगोटिंगो र अप्ठ्यारो बाटो हुँदै पनि अघि बढ्छ । संविधान अनुसार मात्रै सबै काम सबैले गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन । संविधान मिचेर पनि शासकहरु बेला बेलामा अघि बढ्न सक्छन् । राष्ट्रपतिले संविधान नै मिचेर अघि बढिन् भने बेग्लै कुरा । नत्र विधेयक प्रमाणिकरण नगर्दा उनले गर्न सक्ने भनेको राजीनामा नै हो । राजीनामालाई कसैले संकटका बेलामा भागेको रुपमा अथ्र्याउलान् या कसैले नैतिकताका रुपमा । तर, विधेयक प्रमाणिकरण नगर्दाको बलियो सम्भावना भनेको मात्रै राजीनामा हो ।
