बलराम प्यासी
काठमाण्डौ, १४ कार्तिक । झिंगा धपाउनु अर्थात काम नपाउनु, फुर्सदिलो हुनु । त्यस्तै भएको छ, भक्तपुरको थिमिस्थित दक्षिण एशियाली स्तरीय स्वास्थ्य संस्था ‘सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्र’ मा ।
नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा क्षयरोग तथा एचआइभि एडस्को पहिचान, अनुसन्धान, उपचार र नियन्त्रण गर्ने सार्कस्तरीय सो संस्थाका २१ जना कर्मचारी २ वर्षदेखि कार्यालयमा हाई काट्दै र झिंगा धपाए झैं गरी बसेका छन् ।
सन् २०२१ जनवरी १ देखि २०२२ को अक्टोबर ३१ सम्म १ वर्ष १० महिनामा करिब २२ महिनाको मासिक १४ लाख रुपैयाँको दरले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ तलबमा गइसकेको छ ।
यसरी विना काम तलव खाने कर्मचारीहरुमा केन्द्रका निर्देशक, विशेषज्ञको रुपमा नियुक्त सिनियर माइक्रोवायोलोजिष्ट (भारतीय कर्मचारी) तथा उपसचिव तहका (जिएसएस १) अरु ३ जना कर्मचारी, शाखा अधिकृत तहका ४ जना, नायव सुब्बा तहका ४ जना र अरु सहायक स्तरका कर्मचारी छन् । उनीहरुको देखिने काम खास केही छैन । केन्द्रलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुको भनाई छ, उनीहरुको दैनिकी भनेकै कार्यालय समयमा केन्द्रमा जानु र सामाजिक सञ्जालमा रमाएर बस्नु हो ।
निर्देशकसहित जिएसएस १ तहका कर्मचारीहरुको मासिक तलव, भत्ता सवालाख नेपाली रुपैयाँ हुन्छ भने अन्य तहका कर्मचारीको मासिक तलव भत्ता ४० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म छ ।
सन् २०२० को नोभेम्बर महिनामा सार्क क्षयरोग केन्द्र सञ्चालक समितिको नियमित वैठक (गर्भनिङ्ग बोर्ड) बसेपछिको वर्ष सन् २०२१ र २०२२ को वैठक बसेर केन्द्रको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न नसक्दा केन्द्रले अनुत्पादक रुपमा वार्षिक १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ तलव र भत्तामै मात्र खर्च गर्नुपरेको हो । यो रकम सार्क सदस्य मुलुकले अनुपातको आधारमा केन्द्रलाई हरेक वर्ष उपलव्ध गराउँछन् ।
गर्भनिङ्ग बोर्डमा आठ देशको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक÷एकजना, सार्क सचिवालयबाट एकजना, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एकजना सदस्य र सार्क क्षयरोेग तथा एचआइभि केन्द्रका निर्देशक सदस्य सचिव (पदेन) रहने र हरेक वर्षको अन्त्यमा यो वैठक बस्नैपर्ने वाध्यकारी नियम छ ।
केन्द्रमा अर्काे कुरा झनै अचम्मको छ । केन्द्रका कूल २१ कर्मचारीमध्ये पनि केन्द्रका निर्देशक तथा प्रशासन फाँटका दुईजना कर्मचारी कृष्ण बस्नेत र मिना ढकाल तथा सिनियर माइक्रोवायोलाजिष्ट भिपि माइनेडु (भारतीय कर्मचारी) एकातिर र अन्य १७ जना अर्काेतिर गरि दुई गुटमा छन् । केन्द्रको प्रशासन शाखा र लेखा शाखावीच विगत दुईवर्षदेखि द्वन्द्व चलेको छ ।
केन्द्रका प्रशासनका दुईजना कर्मचारीले विगतमा भएको पदोन्नतिको विषयमा लेखाशाखाले दुईवर्षदेखि ती कर्मचारीको ग्रेड रोक्का गरेपछि प्रशासन शाखा र लेखा शाखावीच विगत दुईवर्षदेखि द्वन्द्व चर्किएको हो । पदोन्नतिको कुनै आधार र प्रमाण नभएको भन्दै केन्द्रको लेखा शाखाले जनही मासिक १६ डलरको दरमा पाउँदै आएको ती दुईजनाको ग्रेड रोक्का गरेको थियो ।
प्रशासन प्रमुख कृष्ण बस्नेतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी पदोन्नति भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबि) मा उजुरी परेकोमा गत महिना मात्रै सिआईबिले छानबिनको लागि केन्द्रमा चौथोपटक पत्र पठाइसकेको छ ।
केन्द्रमा निर्देशक भएर आएका प्रमुखहरुले नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको आरोप लागेका कर्मचारीको पक्ष लिएर अन्य १७ जना कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदा केन्द्र अभिभावक वीहिन बन्न पुगेको ती कर्मचारीको गुनासो छ ।
नियमसम्मत् रुपमा हरेक ७÷७ वर्षमा हुनुपर्ने केन्द्रका कर्मचारीहरुको पदोन्नति तिनै प्रशासन प्रमुखको कारण सन् २००७ देखि अर्थात विगत १५ वर्षदेखि रोकिएको पीडित कर्मचारीको गुनासो छ ।
सिआईबिलगायतका संस्थाहरुले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे छानबिन गरिरहेको अवस्थामा केन्द्रका निर्देशक तथा सार्क सचिवालयले समेत त्यसलाई वेवास्ता गर्दै रोक्का गरिएको ग्रेड फुकुवा गर्न लेखा शाखालाई नियम विपरित पटक पटक दवाव दिनुलाई केन्द्रका अन्य कर्मचारीले ‘शंकास्पद’ रुपमा हेरेका छन् ।
प्रशासनप्रमुख बस्नेतले केन्द्रमा पदोन्नतिको लागि पेश गरेको शैक्षिक पमाणपत्र नक्कली ठहर भएमा वर्तमान निर्देशक यशोदा अर्यालदेखि त्यसअघिका ६ जना निर्देशकहरु समेतलाई अप्ठयारो पर्ने बताइन्छ ।
दक्षिण एशियाका ८ देश सदस्य रहेको उक्त केन्द्र त्यहाँ कार्यरत केही कर्मचारीहरुको नीजि स्वार्थका कारण एउटा नीजि कम्पनीजस्तो खुम्चिँदै आएकोमा परराष्ट्रवीद्हरु समेत छक्क पर्न थालेका छन् ।
