संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियमित कामकाज गर्न दिन विभिन्न ६ वटा निकायलाई पत्र पठाएको छ ।
मङ्सिर २१ गते बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै नियमित कामकाज गर्न दिन पत्र पठाएको हो ।
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज उप्रेतीबाट जारी गरिएको पत्रमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत पत्र दिएर जानकारी गराइएको छ ।
पत्र सङ्ख्या ०७९८०, चलानी नम्बर ७ बाट जारी पत्रमा पुरानो सांसदको कार्यकाल सकिएको कारण महाभियोग पनि निष्प्रभावी भएको भनिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ,
‘सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले मिति २०७१र०८र२० मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको महाभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनुहुन भन्ने ब्यहोराको निवेदन यस सचिवालयमा दिनु भएको विषय अनुरोध गर्दछु । उपरोक्त निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम वहाँ विरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात् संघीय संसद्को महासचिवबाट संविधानको धारा १०१(६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने ब्यहोराको पत्र माथि उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो । सो महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मङ्सिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने ब्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु । प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि वहाँले दिनु भएको निवेदनको छाया प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ ।’
