मधेश प्रदेशका स्थानीय तह सुशासनमा चुक्दा उल्लेख्य विकास हुन नसकेको स्विकार गरेका छन् । स्थानीय तहमा अधिक राजनीतिकरणका कारण र कर्मचारीतन्त्रका कारण स्थनीय तह प्रमुखलाई काम गर्न निकै कठिन रहेको बताउँदै मधेश प्रदेशमा उल्लेख्य विकास गर्न कठिन भएको बताएका हुन् ।
मधेश प्रदेशमा समावेशी लोकतन्त्रका लागि नागरिक सशक्तीकरणको प्रवद्धन९नागरिक सक्रियता० परियोजना अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय अनुभव, सिकाई र भावी मार्ग चित्र सम्बन्धी आसमान नेपालले स्थनीय तहका प्रमुखहरुसँग राखेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सुशासनको प्रत्याभूती हुन नसकेको स्विकारेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहका विभिन्न राजनीतिक पार्टिको चरम राजनीति हुने र कर्मचारीले आफुहरुलाई काममा बाधा पु¥याएको आरोप लगाएका छन् ।
आफुहरुले योजना सहित विभिन्न क्षेत्र काम गर्न खोजे पनि कहिले बैठकमा नआइदिने, कहिले योजना पास नगर्नुका साथै कमिशन समेत माग गरेको बताएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखले कमिशन दिए मात्रै कर्मचारीहरुले काम गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न कार्यक्रमको बजेटमा समेत कमिशन खाने गरेकोले सुशासनमा समस्या भएको बताएका छन् । “कर्मचारीले बजेटको केही प्रतिशत छुटट्यए मात्रै काम गर्ने नत्र अड्काइदिने, हामीले भनेको नमान्ने गर्दा काम गर्न निकै कठिन भएको छ, स्थानीय मानिसहरुले पनि भ्रष्टचारीको आँखाबाट हेर्छन” कार्यक्रममा एक जना नगरपालिका प्रमुखले भने ।
तर, मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने लगायत नीति निर्माणमा समेत असमानता रहेका कारण आम मानिसहरुको जनजिवनमा खासै परीवर्तन नभएको सर्वसाधरणको बुझाई छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारका विचमा तालमेल नहुनु र कुनैपनि सरकारमा जवाफदेहिता नहुनु मधेश प्रदेशका लागि बिडम्बना रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
सीमान्तकृत नागरिकहरुको हक अधिकार, लैगिंक समानता र स्रोत साधनको पहुँचको सवालमा स्थानीय तहले चासो नराखेकै कारण उनीहरुले समस्या भोग्न परिरहेको बुझाई छ । स्थानीय तहमा बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरुको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व र सहभागितामा जोड्दिन सकिए मधेश प्रदेशको विकासको सवालमा सफलता हासिल गर्न सक्ने विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएपनि आपसी समन्वयको अभावमा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको स्थानीयले बताए ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री कार्यलयका सचिव मेघबहादुर मग्रान्तीले सुशासनको सवालमा स्थानीय प्रतिनिधि जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन नसकेको कारण समस्या आउने गरेको बताए । उनले स्थानीय प्रतिनिधि जनतासँग प्रत्यक्ष जाडिएर काम गरे सुशासन कार्यन्वयनका लागि सहज हुने सुझाब दिए । साथै विभिन्न परीयोजनाहरुले रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताउँदै यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागीपर्ने बताए ।
आसमान नेपालका सल्लाहाकार गुरु सुवेदीले सन २०१९ देखि २०२२ सम्म चार वर्षका लागि “नागरीक सक्रियता” नाम राखेर काम गरेको बताए । उनले यो परीयोजना युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा आसमान नेपालको नेतृत्वमा चार साझेदार संस्थाहरु वेल्टहंगरहिल्फे,दलित सरोकार मञ्च नेपाल, बातावरण तथा बालविकास परिषद् र मुक्ति नेपालसँग काम गरिएको बताए ।
सुवेदिले नागरिकतानै प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरुलाई जिल्ला प्रशासान कार्यलयसँग समन्वय गरी नागरीता दिलाउन सफल भएको, शिक्षा र स्वस्थ्यमा सुधार गर्न सकिएको, कृषिमा केही गर्छु भन्नेलाई आधुनिक कृषि गर्नका लागि सहयोग गरि सुधार गरिएको र स्थानीय तहका नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी आसमान नेपालका प्रोजेक्ट म्यानेजर विजयकुमार यादवले चार वर्षिय यो परियोजना सप्तरी जिल्लाको राजगढ र विष्णु गाउँपालिका, रौतहट जिल्लाको ईशनाथ र बौधिमाई नगरपमलिका र सिराहा जिल्लाको कल्याणपुर र कर्जन्हा नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनले परियोजना पछि स्थानीय सरकारले उत्तरदायी रुपमा सेवा प्रवाह गरेको बताए । साथै आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएको समुदायले अधिकारका लागि सशक्तरुपमा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
आसमान नेपालका कन्सल्टेन्ट श्याम प्रसाद ओझाले परियोजनाले नीति निर्माणमा गरेको सहयोगले पालिकाको सेवा प्रवाहलाई अभिप्रेरित गर्नुका साथै सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरु स्थानीय योजना प्रक्रियामा अभिप्रेरित गर्न सफल भएको बताए । उनले सर्वेक्षण गर्दा परियोजनाले २०२२ जनवरी सम्ममा ५८ प्रतिशत समुदायका मानिसहरुलाई सहभागिता मुलक योजना प्रक्रियागत चरणबारे जानकारी भएको उल्लेख गरे । साथै ३ हजार ६ सय २५ सिकान्तकृत व्यक्तिहरुले नागरीकता प्राप्त गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।
सिकाई हस्तान्तरणमा समस्या:
मधेश प्रदेशमा विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन भएपनि सिकाई हस्तान्तरणमा समस्या भएको स्थानीय तहहरुको भनाई छ । उनीहरुले निन्तर क्षमता विकासको सवालमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई गरिएको क्षमता विकासले उनीहरु परीवर्तन हुँदा सहज रुपमा सिकाई हस्तान्तरण नभएको र गर्न नचाहेको बताए । सिकाई हस्तान्तरण नहुँदा सुशासनमा समस्या हुनुका साथै दिगो सिकासका लागि असर परेको भनाई छ । साथै सामुदायिक रुपान्तरण र सिमान्तकृत समुदायमा समेत यसले प्रभाव पारेको बताए ।
त्यसैगरी परियोजना अन्तर्गत निरन्तर प्राविधिक सहयोगका लागि उनिहरुले आग्रह गरेका छन् । प्राविधिक सहयोगि नहँदा सिकाई हस्तान्तरणमा समस्या भएको र प्राविधिक कर्मचारी खटाउन सकिएको अवस्थामा क्षमता विकासमा ठुलो फरक पर्ने सुझाब दिए ।
परियोजनालाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहको आग्रह :
मधेश प्रदेशमा नागरिक सशक्तिकरण गराउने हो भने यस्ता खालका परियोजनाहरु थप गर्नका लागि स्थानीय तहहरुले आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले मधेश प्रदेशको सुशासन प्रर्वद्धनम कार्यमा नागरिकहरुको सहभागिता अनिवार्य रहेको र यसलाई वृद्धि गर्न निरन्तरताको खाँचो रहेको उनिहरुको भनाई छ ।
सप्तरी जिल्ला विष्णुपुर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिलकुमार यादवले यस्ता गतिविधिले कार्यविधिमा सहयोग पुगेको बताए । उनले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि र सामाजिक परीक्षण कार्यविधि तयार रहेको जानकारी दिँदै छिटै नै स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । साथै यस्ता परियोजना विचैमा नछाड्न र छाड्नै परेको खण्डमा सिकाई हस्तान्तरण गरेर मात्रै छोड्न आग्रह गरे ।
वोधिमाई नगरपालिका रौतहटका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादवले सुशासनको प्रत्याभूति भइरहेका बताउँदै फड्को मारेको नदेखिएको बताए । विभिन्न परियोजनाबाट स्थानीय तहलाई सहयोग भएपनि अपेक्षा गरे अनुसार परीवर्तन हुन नसकेको भनाई राखे । तर, सामुदायिक संवाद केन्द्रका माध्यमबाट दलित महिलाहरुले हक अधिकारका लागि क्षमता विकास गरी आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन सक्षम भएको बताए ।
रौतहटकै ईशनाथ नगरपालिका प्रतिनिधिले गरिब विपन्न महिलाहरुको हक अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको बताए । उनले नागरीक सक्रियात परियोजनाबाट आफ्नो नगरपालिकामा आर्थिक ऐन २०७९, न्यायिक समितिको कार्यविधि २०७७ लगाएतका ऐनहरु ल्याएको जानकारी दिए । उनले यो परीयोजना अझै चारवर्ष थप्नसके सुशासनमा पूर्ण परीवर्तन गर्न सकिने धारणा राखे ।
कल्याणपुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख जयप्रसाद दासले स्थनीय जनप्रतिनिधिको क्षमता पहिचान गरी क्षमता विकासमा गरिएकोले सुशासनमा सहज भएको भनाई राखे । उनले क्षमता विकास मात्रै होइन सिकाई हस्तान्तरणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोडदिए । उनले परियोजना कै कारण दैनिक ज्यालादारी रुपमा काम गर्नेहरुका लागि वार्ताकै माध्यामबाट छलफल गरी ५ किलोबाट ८ किलो दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सफल भएको बताए ।
वुद्धिमान दनुवारले काम गर्ने सवालमा सजग गराइएको धारणा राख्दै अहिलेपनि स्वस्थ्यकर्मिलाई भ्रष्टचारका रुपमा हेरिने गरीएकाले परीवर्तन ल्याउन खाँचो रहेको बताए । विशेष गरी दलित, मुसहर, मुस्लिम र डोम समुदायका लागि नागरिक सशक्तिकरण परियोजनाहरुको खाँचो रहेकोमा जोडदिए ।
