सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज निर्णय गर्ने भएको छ । आज अपरान्ह बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्न लागेको हो । गत सोमबार नै यसबारेमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको रास्वपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले पर्ख र हेर नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने बताएपछि रास्वपाले सोमबार निर्णय गरेको थिएन ।
यसअघि रास्वपाले पाएका मन्त्रालय सहित थप अर्को एक मन्त्रालय पाएको खण्डमा रास्वपाले सरकारमा जाने निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा रास्वपाका नेताहरु एकमत रहेका थिए । सोमबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सत्ता सहयात्री अन्य दलसँग छलफल गरेर निर्णय दिने बताएपछि रास्वपाले पर्ख र हेरको नीति अबलम्बन थियो । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटको प्रसंग पार्टी बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले राखेपछि रास्वपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले त्यसोभए हतार नगरौं केही दिन कुरौं न त भनेका थिए । सोही बमोजिम सरकारमा जाने या नजाने भन्ने निर्णय शुक्रबार गर्नेगरी सोमबार रास्वपाको बैठक सकिएको थियो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा सरकारमा सहभागी हुन केही सर्त समेत राखेका थिए । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकार कठोर भएर अघि बढ्नुपर्ने विषयलाई सत्ता साझेदार दलहरुको न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, न्युनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखनका लागि प्रचण्ड तयार हुनुपर्ने र यसअघि आफूले पाएका मन्त्राय बाहेक अर्को एक मन्त्रालय पनि पाउनुपर्ने उनको सर्त थियो । लामिछानेको सर्तको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवन पुगेर दिएका थिए । चितवनस्थित आफ्नै घरमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार अन्त्यका सवालमा आफू कठोर बन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै भ्रष्टाचारका कुन कुन फायल खोल्नुपर्ने हो त्यसको लिष्ट दिन लामिछानेलाई आग्रह गरेका थिए । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँन आफु तयार रहेको भन्दै प्रचण्डले रास्वपाले मागेकै मन्त्रालयमा भने सहमति जुट्न सक्नेमा आफू विश्वस्त नभएको बताएका थिए ।
चितवनको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भ्रष्टाचारका जुनसुकै फायल खोल्न तयार रहेको बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौं फर्र्किएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई केही निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । सो खबर सार्वजनिक भएलगत्तै गृह प्रशासनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कडा कदम चाल्यो । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीका बाउ छोरालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेदेखि लिएर यो प्रकरणमा जोडिएका जो कोहीलाई नछाड्नेगरी गृह प्रशासन अघि बढ्यो । अहिले यो विषयले प्रचण्ड सरकारको वाहवाही भइरहको छ भने यस्तो बेलामा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्न रास्वपालाई नैतिक दबाब बढेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाई छ । गृहसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको रास्वपाले गृहकै दाबी नगरोस् र उसलाई सरकारको समर्थन फिर्ता लिन पनि सकस परोस् भन्नेमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सचेत रहेको माओवादीका एक नेताले बताए । अहिले गृहमन्त्रालयको आक्रामक रणनीति यही सोचको निरन्तरता भएको उनको भनाई छ ।
अघिल्लोपटक गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको आरोप उसलाई लागको थियो । अहिले नरायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको गृहमन्त्रालयले जनसमर्थन पाउनेगरी काम गरिरहेको स्थितीमा रास्वपाले गृहमै हलो नअड्काउने माओवादी नेताहरुको विश्वास छ । यद्यपि रास्वपा भने गृह नपाए सरकारमा नजाने मनस्थितीमा छ । रास्वपालाइ सरकारमा सभागी गराउँन सत्ता गठबन्धनका दलहरु सकारात्मक देखिएपनि गृह मन्त्रालय नै उसलाई दिने कुरामा भने कोही तयार देखिएका छैनन् । गृहले धमाधम काम गरिरहेको बेला रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नै दिनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै अन्य मन्त्रालयमा रास्वपालाई सहमत गराउनुपर्ने आवाज सत्ता गठबन्धनका रहेका नेताहरुले उठाएका छन् । तर, यसअघि रास्वपाले लिएका अन्य मन्त्रालय दिन समते प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको छ । गृह मन्त्राय दिन प्रधानमन्त्री स्वयं तयार छैनन् भने यसअघि रास्वपाले पाएको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व जसपा नेता अशोक राईले गरेका छन् । जनमत पार्टीका सिके राउतसँग रवि लामिछानेले हिमचिम बढाएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव शिक्षा मन्त्रालय जसपाले छाड्ने कुरा त परै जाओस् रास्वपालाई सरकारमै सहभागी गराउँन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
रास्वपालाई धेरै महत्व दिएको उनलाई मन नपरेको जसपाका नेताहरुले बताउने गरेका छन् । यस्तै यसअघि श्रम मन्त्रालय पाएको रास्वपालाई त्यो मन्त्रालय दिन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो छ । लोसपा नेता शरतसिंह भण्डारी श्रम मन्त्री छन् । उनी पनि रास्वपाका लागि श्रम मन्त्रालय छाड्ने कुरामा सकारात्मक देखिदैनन् । २५ मन्त्रालय मध्ये अहिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय मात्रै बाँँकी छ । ती मन्त्रालय लिएर रास्वपा सरकारमा जाने कुनै सम्भावना नरहेको रास्वपाका नेताहरुले बताएका छन् । बरु गृहको सट्टा अर्थ मन्त्रालयमा सहमति जुट्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
