राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदका रुपमा काम गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यसअघि रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च गई उनको सांसद तथा मन्त्री पद खारेज गरिदिएका युवराज सफलले उपनिर्वाचनबाट रवि अत्याधिक मत सहित विजय भएर आएपछि फेरि उनलाई सांसदका रुपमा काम गर्न नदिन भन्दै सर्वोच्च गएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेका सफलले आफूले विधी र कानुनी राज्यको हितका लािग यस्तो गरेको बताए ।
रवि सांसद रहिरहँदा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने दाबी गर्दै रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नै प्रवेश नगरी गत माघ १५ मा नागरिकताको प्रतिलिपी लिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । सोही प्रतिलिपिका आधारमा लामिछाने चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
