नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म १६ जना व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य १७ जना फरार छन् । पक्राउ पर्नेमा पूर्व मन्त्रीद्धय टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँणदेखि पूर्व सचिव हुँदै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सम्मका मान्छेहरु छन् । फरार रहेकाको खोजी प्रहरीले गरिरहेको छ भने अन्य सात जना व्यक्ति प्रहरीको हिट लिष्टमा छन् । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार ती सात जना व्यक्तिको नाम यो प्रकरणमा यसअघि समातिएका आरोपितहरुले लिएका छन् । तर, ती व्यक्तिहरुलाई समातेर अनुसन्धान गर्नका लागि यथेष्ट प्रमाण जुटिनसकेका कारण प्रहरीले एक्सन नलिएको बुझिएको छ । यद्यपि उनीहरु जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरी स्रोतको भनाई छ । प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार त्यो लिष्टमा दुईजना सांसददेखि एकजना पूर्व मन्त्री र संवैधानिक आयोगका अधिकारीसम्म छन् । यसअघि पक्राउ परेका मध्ये केहीले पटक पटक बयानका क्रममा ती व्यक्तिहरुको नाम लिएका छन् । यो प्रकरणमा उनीहरुको संलग्नता रहेको बताएका छन् । उनीहरु पनि यो घटनामा संलग्न छन् भनेका छन् । तर, अन्य प्रमाणबिना नाम लिएकै आधारमा मात्रै पक्राउ गर्दा भोलि छाड्नुपर्ने भएका कारण अहिले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा नलिएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई छ ।
केहीदिनयता हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सडकदेखि सदन सम्म आवाज उठिरहेको छ । करोडौं रुपैंयाँ लिएको दाबी सहितका अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि उनीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा केही नगरिएको भन्दै सडक प्रदर्शनले तिब्रता पाएको छ भने सदनमा समेत केही सांसदहरुले यो विषयमा आवाज जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । सोमबारको संसद बैठकमा त नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पूर्व प्रधानमन्त्रीरुमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरुले गरेको कामको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्रीको हुने भन्दै उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवातर्फ इंगित गर्दै उनीहरुमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि नै छानबिनको माग उठिरहेपछि प्रहरीलाई समेत अप्ठ्यारो परेको छ । यसअघि संसद बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ भने अब नेपाल प्रहरीको एक्सन के होला भनेर धेरैको ध्यान त्यतातर्फ सोझिएको छ ।
यता नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सम्बन्धि प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको भएपनि अन्य व्यक्तिहरुमाथिको अनुसन्धान भने नरोकिने बताएका छन् । प्रतिवेदन बुझाएपनि पुरक अभियोजन लैजान सकिने बताउँदै प्रहरी स्रोतले यसमा दोषी देखिएका जो कोहीलाई नछाड्ने बताएको छ । जतिसुकै उच्चपदस्थ र पावरवाला भएपनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण फेला परे नछाडिने उनीहरुको भनाई छ । तर, सडकबाट नाम आएकै आधारमा भने कसैलाई पनि बिना प्रमाण पक्राउ नगरिने ती प्रहरी अधिकारीले बताए । उनले भने, प्रहरीले मिहिन अनुसन्धान गरेर मात्रै कोही कसैलाई नियन्त्रणमा लिन्छ । यसअघि पक्राउ परेका व्यक्तिहरु पनि हचुवाका भरमा पक्राउ परेका होइनन् । लामो समयको अनुसन्धान र यथेष्ट प्रमाणपछि मात्रै पक्राउ परेका हुन् । उनी भन्छन् : हचुवाका भरमा पक्राउ गर्न थाल्ने हो भने त त्यसबाट प्रहरीको विश्वसनियता मात्र गुम्दैन निर्दोष फस्ने र दोषी उम्कने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले त्यस्तो नहोस् भन्नेमा प्रहरी प्रशासन सचेत छ ।
यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध अधिकतम २८ वर्ष जेल सजायको माग सहित बुधबार अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आरोपिहरुमाथि अधिकतम २८ वर्ष जेल सजाय हुनेगरी मागदाबी लिएर अदालत जानुपर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार मुद्दा दायर हुन लागेको हो ।
