Logo
२०८१, ९ बैशाख आईतवार
|  Sun Apr 21 2024

रवि र गगनले भने : टिकटक बन्दबारे प्रधानमन्त्रीले ढाँटे


रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले टिकटक बन्दका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरुलाई ढाँटेको भन्दै एकै शैलीमा सरकारमाथि खनिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार मात्रै टिकटक बन्दका विषयमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरुको एउटै मत रहेको भन्दै सबै दलको सहमतिमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको भनेपछि दुई नेता रुष्ट बनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति आएको केही समयपछि नै रास्वपा सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखे : प्रधानमन्त्री ज्यु ले मेरै अगाडि आज एक कार्यक्रममा गलत तथा भ्रमपुर्ण अभिव्यक्ति दिनु भयो। टिकटक बन्द गर्ने सन्दर्भमा सत्ता पक्षीय र विपक्षी सबै दलको सहमति र छलफल पछि निर्णयमा पुगेको बताउनु भयो। म लगायत रास्वपा का कुनै नेता सँग यस विषयमा कुनै औपचारिक अनौपचारिक छलफल वा सहमति भएको छैन। छदै छैन। प्रधानमन्त्री ज्युले यो गलत अभिव्यक्ति सच्याउनु हुने छ र कुन कुन दलले सहमति जनाएका हुन् भन्ने स्पष्ट पारिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

यस्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सो भनाई सार्वजनिक भएको केही समयपछि नै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि प्रधानमन्त्री दाहालमाथि खनिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ः

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ :सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रमज्यूलाई प्रश्न छ, कुन सहमतिरु हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस सँग कहाँ र कहिले भयो छलफलरु कहाँ भयो सहमतिरु कहिले,कसले गर्यो सहमतिरु
१०प्रमज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको क्लबको बन्द कोठाका बैठकमा हुने सम्झौता पार्टीहरूको बिचमा भएको सहमति नभन्नुहोस्, नभन्ठान्नुहोस्।
यो तपाईँहरू बिचको समझदारी हो पार्टीहरू बिचको होइन। पार्टी भनेको पार्टी प्रमुखको निजी कम्पनी होइन, कुनै मत पार्टीको मत हुन पार्टी भित्र छलफल हुनुपर्छ।
अतः पार्टी प्रमुखहरू बसेर गर्ने यस्ता लहडी निर्णय र सम्झौताको भारी हामी बोक्दैनौ पार्टीले बोक्न सक्दैन।
२०यहीँ प्रसङ्गमा कति साथीहरूले, सरकारले गर्ने निर्णयको सत्ता पक्षकै सांसद र पार्टीका पदाधिकारीले विरोध गर्न मिल्छरुु भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ।
त्यसको उत्तर हो, मिल्छ। गलतको विरोध, प्रतिरोध सबै गर्न मिल्छ, गर्नुपर्छ। हिजो पनि गलतलाई गलत भनेका हौं,आज पनि र भोली पनि भन्छौं। सत्तामा हुँदा गलत पनि ठिक र त्यही कुरा प्रतिपक्षमा हुंदा गलत भन्ने हुंदैन।
बरु,सरकारले आधारभूत रूपमै गलत काम गर्दा सत्ता पक्ष भनेर मौन बस्नु चाहिँ गलत हो।
३०जहाँ प्रजातन्त्रको आधारभूत विषय आउँछ, त्यहाँ निर्णय गर्ने ठाउँमा को छ हेरिँदैन। हिजो ज्ञानेन्द्रको शासन हुँदा होस् वा केही समय अगाडि नेकपाको सरकार हुँदा होस्, जहिले जहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि धावा बोल्ने र अंकुश लगाउने काम भयो, हामी त्यसको विरुद्ध उभिएका छौँ, उभिइरहने छौं।
हिजो त्यहीँ काम अरूले गर्दा गलत, हामीले गर्दा सही हुँदैन।

यसअघि सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भए लगत्तै दुई नेता रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेका थिए । रास्वपा सभापति लामिछानेले टिकटक बन्दको निर्णय लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए :

सामाजिक संजाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होईन। समस्या कन्टेन्टको हो, प्लेटत्फर्मको होईन। अराजकता अभिव्यक्तिमा होला, माध्यमको के दोष रु टिकटकका कयौं युजर र कन्टेन्ट खराब छन् तर सबै युजर र कन्टेन्ट खराब छैनन्।प्राविधिक रुपमा खराब लाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। टिकटकमा हालेको भिडियो रिलमा हाल्न मिल्छ, इन्स्टामा हाल्न मिल्छ, फेसबुकमा हाल्न मिल्छ। के सबै प्लेटफर्म बन्द गर्दै जाने हो तरु यो निर्णय गर्ने सत्ता धारी दल कै कयौं नेताहरु भ्रष्ट होलान् । के अब पार्टी नै बन्द गरिदिने हो तरु मुलधारले ढोका बन्द गरेका कयौं प्रतिभाहरु सामाजिक संजालबाट उदाए, मुलधारले लुकाएका कयौं समाचार सामाजिक संजालले उजागर गरे, सामाजिक संजालले फैलाएका कयौ अफवाहलाई मुलधारले फेक प्रमाणीकरण गरे। आजको युगमा सोसियल मिडियाको बिकल्प सुधारिएको सोसियल मिडिया हो। सत्ताधारी दल कै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको बिरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन। के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको बिरोध पनि कडा थियो । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए :
टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो कदम हिँडेको छ।सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक छ तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत हो। यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय हो। यसमा सरकारको नियत अभिव्यक्ति तथा व्यैक्तिक स्वतन्त्रताु लाई कुण्ठित गर्ने देखियो। सरकारले यो कदम सच्चाउनु पर्छ, यसमा किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !
विचार