नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार लगाउने तयारी भइरहेको छ । कुलमान घिसिङले लोकप्रियताका आडमा मनलाग्दी गरेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार घिसिङप्रति रुष्ट भइरहेका बेला यो विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उठेको छ । शुक्रबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले लोकप्रियताको जामा पहिरिएर मनपरी गर्ने छुट कसैलार्इं नभएको भन्दै तथ्य अनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अघि बढ्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसके अख्तियारलाई जिम्मा लगाइदिनुपर्ने बताए ।
करिब २२ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको विद्युत महसुल ठूला उद्योगीहरुले नतिरेको र त्यो पैसा जसरी पनि उठाउनुपर्ने आवाज आइरहेका बेला यता सरकारले भने त्यसमा विद्युत प्राधिकरण र निर्देशक कुलमान घिसिङकै बेइमानी देखिरहेको छ । विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै ठूला उद्योगहरुमा केही समययता काटिएको विद्युत लाइन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै जोडिएको अवस्था छ भने महसुल नतिर्ने उद्योगीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै सरकारले राहत दिएको भन्दै संसद बैठकमा माओवादी र रास्वपाका सांसदहरुले सरकारको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । तर, यता सरकारले भने महसुलका विषयमा उद्योगीको नभई कमजोरी विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रहेको आशंका गरिरहेको छ ।
विद्युत प्राधिरकणले उद्योगीहरुलाई दिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको महसुल सम्बन्धी दैनिक डाटा अर्थात टाम्स अफ डे टिओडी संसदको समिति र विद्युत महसुल सम्बन्धी अध्ययनका लागि बनेका कुनैपनि समितिलाई बुझाउन नसकेको समितिका सदस्यहरुको भनाई छ । टिओडी बुझाउन नसक्ने तर, उद्योगी व्यवसायीले विद्युत महसुृल बुझाएनन् भनेर हल्ला गर्ने शैलीका कारण विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि नै आशंका उब्जिएको केहीको भनाई छ । मुख्यगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै कुलमान घिसिङको यो शैलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि लिएर संसदका बैठकमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई इंगित गर्दै आक्रोश व्यक्त गरिसकेका छन् ।
कुलमान घिसिङले लोकप्रियताका आडमा केही खेलोफड्को गरेको हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकारका मन्त्री र केही सांसदहरुको आशंका छ । उता शुक्रबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले यो विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि अनुसन्धान गर्नेगरी अख्तियारलाई जिम्मा दिने तयारी समेत गरिरहेको भन्ने बजार हल्ला बिहानैदेखि ब्यापक थियो । तर, लेखा समितिको बैठकमा यो विषय जुन रुपमा प्रस्तुत हुने अनुमान थियो त्यसरी भने भएन । नेकपा एमालेका सांसदहरु शुक्रबारकै बैठकबाट घिसिङमाथि अख्तियारमार्फत एक्सन लिनेगरी अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि कांग्रेसका सांसदहरु हतार नगर्ने पक्षमा देखिएपछि अघिल्लैदिन तयार भएको मस्यौदा पनि एकाएक रोकिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्भवतः अर्को बैठकमा निर्णय हुनेछ ।
त्यसो त कुलमान घिसिङकाप्रति वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट छन् । घिसिङले पहिलो कार्यकाल व्यतित गरेपछि पुनः उनलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि ओली त्यतिबेला तयार भएनन् । चर्को जनदबाबका बीचमा तत्कालिन अवस्थामा ओलीपछि बनेको देउवा सरकारले कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गरेको थियो । अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि फेरि ओली सरकार घिसिङसँग रुष्ट छ । घन्टौंको लोडसेडिङ अन्त्य गरेको श्रेय घिसिङलाई जाने गरेपनि घिसिङले त्यसपछि बढेको उनको लोकप्रियताका आडमा गर्न नहुने धेरै काम गरेको सरकारको बुझाई छ । घिसिङ विरुद्ध अख्तियार नै लगाउने तयारी भइरहेका बेला अबको घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
