काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी तट क्षेत्रको मापदण्ड बढाउने अदालतको फैसलामा नेकपा एमालेले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले ०७६ मा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार रहेकोबेला अदालतले नयाँ मापदण्डबारे फैसला गरेको बताएका छन् ।
मेयर शाहले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अदालतले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे थाहा पनि नभएको बताएका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन ०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरेका छन् । शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्ः
‘उहिल्यै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।
म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।
त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट ) गर्ने अधिकार रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।
हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।’
मेयर शाहले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका नदी किनारका क्षेत्रको मापदण्डबारे संघ सरकार र काठमाडौं महानगरबीच विवाद भइरहेको छ ।
